मुंबई (Mumbai) : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत आणि त्यासोबतच राज्य सरकारला मतदारांची, विशेषतः गरीब आणि गरजू वर्गाची, पुन्हा एकदा आठवण झाली आहे.
कारण काही महिन्यांपूर्वी ज्या 'शिवभोजन थाळी' योजनेकडे सरकारने आर्थिक कारण देत पाठ फिरवली होती, तीच योजना आता तातडीने सुरू करण्यासाठी २८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू झाली होती. अवघ्या १० रुपयांत पोटभर जेवण – दोन चपात्या, भाजी, वरण आणि भात – गरीब व गरजू जनतेसाठी उपलब्ध करून देणारी ही योजना राज्यातील हजारो गरीब, स्थलांतरित कामगार, रिक्षाचालक, मजूर आणि दिवसभर श्रम करणाऱ्या वर्गासाठी मोठा आधार ठरली होती.
मात्र, मागील काही महिन्यांपासून या योजनेचा निधी थांबवण्यात आला होता. निधीअभावी अनेक जिल्ह्यांतील शिवभोजन केंद्रे बंद पडली. सरकारने विविध योजनांची पूर्तता करत असताना पैशांअभावी गरीबांकडून ही जीवनदायी योजना अक्षरशः हिसकावून घेतल्याने सरकारवर टीकेची झोड उठली होती. निधीअभावी योजना ठप्प झाल्याने राज्यातील गरीब वर्गात, ज्यांना या थाळीची खरी गरज होती, त्यांच्यात तीव्र नाराजी पसरली होती.
राजकीय वर्तुळात आता याच नाराजीची चर्चा रंगली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर असताना या नाराजीचा फटका निवडणुकीत बसू नये यासाठीच राज्य सरकारने आता घाईघाईत शिवभोजन थाळी पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे.
अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ७० कोटींची तरतूद असून, त्यातील २८ कोटी रुपये तातडीने वितरीत करण्यास मंजुरी दिली आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत हा निधी वाटला जाणार आहे.
विशेष म्हणजे, शासनाने या निधीच्या वापरावर अत्यंत काटेकोर अटी घातल्या आहेत. मंजूर झालेली ही रक्कम केवळ शिवभोजन योजनेसाठीच वापरायची आहे आणि ती दहा दिवसांत खर्च करणे बंधनकारक राहील. तसे न झाल्यास निधी परत घेतला जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
यावरून सरकारने ही योजना पुन्हा सुरू करण्यात किती तत्परता दाखवली आहे, हे दिसून येते. शिवभोजन केंद्रांची देयके ऑनलाइन पद्धतीने दिली जाणार असून, सर्व माहिती 'शिवभोजन ॲप' द्वारे नोंदवली जाईल.
एकंदरीत, निधीअभावी गरीबांकडून हिरावून घेतलेली शिवभोजन थाळी आता निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा उपलब्ध करून देण्याच्या या निर्णयामुळे गोरगरीबांना दिलासा मिळाला असला तरी, याकडे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी उचललेले पाऊल म्हणूनच पाहिले जात आहेत.