नाशिक (Nashik) : महापालिकेच्या या वर्षाच्या अंदाजपत्रकात गृहित धरलेल्या उत्पन्नात जवळपास साडेचारशे कोटींची तूट येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे महापालिकेने ही तूट कमी करण्यासाठी उत्पन्नाचे नवनवीन मार्ग शोधण्यास सुरुवात केली आहे.
याचाच भाग म्हणून महापालिकेने २६ ते २९ जानेवारीदरम्यान अवैध बांधकामे, इमारतींच्या वापरात बेकायदेशीररीत्या करण्यात आलेले बदल, अनधिकृत नळजोडण्या महापालिकेच्या मिळकतींचा अवैध वापर करणाऱ्यांचा शोध घेतला जाणार आहे. यात अनाधिकृतपणे वापरकर्त्यांकडून दंड वसूल करून महापालिकेच्या उत्पन्नात भर घालण्यात येणार असल्याचे महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महापालिकेने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे २२०० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले. या अंदाजपत्रकाचा आढावा घेतल्यानंतर या बजेटमध्ये तब्बल साडेचारशे कोटींची तूट आल्याचे दिसत आहे. साधारणपणे तूट आलेल्या विभागात घरपट्टी, पाणीपट्टी आणि नगररचना या विभागातील उत्पन्नाचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे महापालिकेतील करबुडवे, तसेच नगररचना विभागाच्या शुल्क भरणाकडे पाठ फिरवणाऱ्यांवर महापालिकेने लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अनेक इमारतींना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला नसतानाही रहिवासी वापर सुरू आहे. बऱ्याच ठिकाणी महापालिकेची परवानगी न घेताच रहिवासी इमारतीचा व्यावसायिक वापर सुरू आहे. इमारतींच्या टेरेसवर, पार्किंग क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. संबंधित इमारतींचे मालक, भोगवटादार महापालिकेचा कोट्यवधींचा कर बुडवत आहेत. मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या अनधिकृत नळजोडण्यांमुळे महापालिकेची पाणीपुरवठा यंत्रणाच तोट्यात आली आहे. त्यामुळे आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी या करबुडव्यांविरोधात शोधमोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मोहिमेत या बाबींचा घेणार शोध
- निवासी वापराऐवजी मालमत्तेमध्ये अनधिकृत बदल
- सामासिक अंतर व पार्किंगमधील अवैध बांधकाम
- पोटमाळा व तळघराचा सुरू असलेला वापर
- अनधिकृत नळजोडणीचे आकारमान नियमित मीटर व अनधिकृत नळजोडणी
- इमारतींच्या टेरेसवरील अनधिकृत बांधकाम
- अनधिकृत होर्डिंग व होर्डिंगचा आकार
- हॉटल लॉजिंगमधील खोल्यांची संख्या व प्रत्यक्ष वापरात असलेल्या खोल्या
- रुग्णालयातील मंजूर बेडची संख्या व प्रत्यक्ष वापरात असलेले बेड
- भाडेतत्त्वावरील मिळकतींवर कर आकारणीचा प्रकार
