मुंबई (Mumbai) : कोविड काळात कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेने (KDMC) दिलेल्या कोविड सेंटर्सच्या कंत्राटातील (Contract) तब्बल ३०० टक्के दर तफावतीचे प्रकरण उजेडात आले आहे.
महापालिकेने कोविड सेंटर चालवायला दिलेल्या एका ठेकेदाराला (Contractor) आयसीयू बेडसाठी प्रति रुग्ण सुमारे १५०० रुपये तर उर्वरित २ ठेकेदारांना ३०० टक्केहून अधिक म्हणजेच सुमारे ४७०० रुपये प्रति बेड इतके सर्वाधिक दर दिले आहेत. महापालिकेने एक कोविड सेंटर तर चक्क एका डॉक्टरला चालवण्यासाठी दिले होते. त्यापोटी संबंधित ठेकेदाराला तब्बल १७ ते १८ कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत.
कोविड काळात कोविड सेंटर्सची कंत्राटे हॉस्पिटल, खासगी कंपन्या यांना देण्यात आले आहेत. मात्र, संपूर्ण महाराष्ट्रात अशारीतीने एखाद्या व्यक्तीच्या नावे कोविड सेंटर चालवण्यासाठी दिल्याची नोंद नाही. याबाबतीत 'केडीएमसी' संपूर्ण महाराष्ट्रात अपवाद ठरली आहे. महापालिकेने कोविडवर मात करण्यासाठी सुमारे १५० कोटींचा खर्च केला आहे, त्यापैकी कोविड सेंटर्सपोटी ठेकेदारांवर सुमारे ५० कोटींचा खर्च केला आहे. 'केडीएमसी'च्या कोविड काळातील इतरही कारभाराचा लेखाजोखा आजपासून 'टेंडरनामा'वर...
कोरोना महामारीत मुंबईतील कोविड केंद्रांसह विविध उपाययोजना व खरेदीच्या संदर्भात मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी घेतलेल्या निर्णयासंदर्भात 'ईडी'ने चौकशी सुरू केली आहे. परंतु चहल यांनी फक्त मुंबई महापालिकेची नाही तर राज्यातील सर्वच महापालिका आयुक्तांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. चहल यांच्या मागणीमुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील इतर महापालिका आणि मोठ्या नगर परिषदांच्या कोविड काळातील कारभारावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित झाले आहे.
विशेषत: एमएमआरमधील ठाणे, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, पनवेल, मीरा भाईंदर, वसई विरार, भिवंडी, उल्हासनगर या महानगरपालिका व अंबरनाथ आणि कुळगाव बदलापूर या मोठ्या नगर परिषदांमध्ये कोविड काळात खूप मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता निदर्शनास आलेल्या आहेत. यापैकी 'केडीएमसी'तील अनागोंदी अत्यंत गंभीर आहे. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत 'केडीएमसी'तील अनागोंदीचे सर्व तपशील 'टेंडरनामा'च्या हाती आले आहेत.
कोविड काळात कल्याण डोंबिवली महापालिकेने एकूण ७ कोविड सेंटर सुरू केली होती. २ कंपन्या आणि एका डॉक्टरला ही सेंटर्स चालवण्यासाठी दिली होती. 'मे. मॅजिकडील हेल्थ फॉर ऑल (1 रुपी क्लिनिक)' या कंपनीला सावळाराम महाराज क्रीडा संकुल, पाटीदार भवन आणि रुक्मिणी प्लाझा कोविड सेंटर अशी ३ सेंटर्स चालवायला दिली होती.
'मे. ओम साई आरोग्य केअर प्रा. लि.' या कंपनीला डोंबिवली जिमखाना, वसंतव्हॅली, आसरा फाऊंडेशन कोविड सेंटर ही ३ सेंटर चालवायला दिली होती. तर 'डॉ अमित गर्ग' या वैद्यकीय व्यावसायिक व्यक्तीस आर्ट गॅलरी कोविड सेंटर हे सेंटर चालवायला दिले होते.
महापालिकेने कोविड सेंटरसाठी आवश्यक सर्व पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय उपकरणे, औषधे आणि रुग्णांना जेवण आदी सर्व बाबींचा पुरवठा केला होता. ठेकेदार कंपन्यांना केवळ वैद्यकीय तज्ज्ञ आणि पॅरामेडिकल स्टाफ, असे मनुष्यबळ पुरवठा करायचे होते.
'केडीएमसी'ने त्यापोटी 'मॅजिकडील' कंपनीला जनरल बेडसाठी ७३० रुपये ते ७७४ रुपये, ऑक्सिजन बेडसाठी ७९० रुपये ते ९०० रुपये आणि आयसीयू बेडसाठी ४,१४० रुपये ते ४७५० रुपये इतका दर दिला होता. डॉ अमित गर्ग यांना ऑक्सिजन बेडसाठी ७७४ रुपये आणि आयसीयू बेडसाठी ४,१४० रुपये इतका दर दिला होता. तर 'ओम साई' कंपनीला जनरल बेडसाठी ४९९ रुपये, ऑक्सिजन बेडसाठी ७४९ रुपये आणि आयसीयू बेडसाठी १४९९ रुपये इतका दर दिला होता.
एकाच काळात या तिघांना कोविड सेंटर चालवण्यासाठी देण्यात आलेली आहेत. साधारणपणे जुलै ते सप्टेंबर २०२० आणि फेब्रुवारी २०२१ हा तो कालावधी आहे. त्यामुळे तिघांच्याही दरात समानता अपेक्षित होती. किंबहुना हे दर किमान जवळपास तरी असणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात 'केडीएमसी'ने कोविड सेंटर्सपोटी कंपन्यांना दिलेल्या बेडच्या दरात तब्बल तीनशे टक्के इतकी मोठी तफवत आढळून आली आहे आणि ही खूप मोठी गंभीर अनियमितता आहे.
सर्वाधिक दर 'मॅजिकडील' आणि 'डॉ अमित गर्ग' यांना देण्यात आले आहेत. तर या दोहोंच्या तुलनेत अत्यंत कमी दर तर 'ओम साई' कंपनीला देण्यात आला आहे. 'ओम साई' कंपनी इतक्या माफक दरात काम करीत असताना महापालिकेला इतर कंत्राटदार कंपन्यांना ३०० टक्के अधिक दर देण्याची खरेच किती आवश्यकता होती, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.
दुसरे महत्त्वाचे, 'केडीएमसी'ने 'मॅजिकडील' कंपनीला रुक्मिणी प्लाझा कोविड सेंटर चालवायला दिले होते. या सेंटरमध्ये २५ टक्क्यांपेक्षा कमी बेड इतकेच रुग्ण असतील तर २५ टक्के आश्वासित बिल अदा केले जाईल आणि २५ टक्के पेक्षा अधिक रुग्ण असतील तर बेडच्या संख्येनुसार बिल दिले जाईल, अशी अट घालून दिली होती.
मात्र, त्याचवेळी 'ओम साई' कंपनीला आसरा फाऊंडेशन हे कोविड सेंटर चालवायला देताना कोविड सेंटर क्षमतेच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी बेड इतकेच रुग्ण असतील तर ५० टक्के आश्वासित बिल अदा केले जाईल आणि ५० टक्के पेक्षा अधिक रुग्ण असतील तर बेड संख्येनुसार बिल दिले जाईल, अशी सूट देऊन दौलतजादा केल्याचे दिसून येते.
'केडीएमसी'ने एक कोविड सेंटर तर चक्क डॉ अमित गर्ग या वैद्यकीय व्यावसायिकास चालवण्यासाठी दिले होते. त्यापोटी संबंधित ठेकेदाराला तब्बल १७ ते १८ कोटी रुपये अदा करण्यात आल्याचे समजते. संपूर्ण महाराष्ट्रात अशारीतीने एखाद्या व्यक्तीच्या नावे कोविड सेंटर चालवण्यासाठी दिल्याची नोंद नाही. बहुतांश कोविड सेंटर्स हॉस्पिटल्स, खासगी कंपन्या यांना चालवायला देण्यात आलेली आहेत. मात्र, संपूर्ण महाराष्ट्रात 'केडीएमसी' या धोरणाला अपवाद ठरली आहे.
कोविड सेंटर एका व्यक्तीला चालवायला देण्यामागे महापालिकेचा नेमका काय विचार होता? या कोविड सेंटरमागे नेमके कुणाचे हितसंबंध गुंतलेले होते, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कोविड ही संधी समजून संगनमताने सर्व संबंधितांनी शासकीय तिजोरीवर टाकलेल्या दरोड्याचे हे आणखी एक उदाहरण ठरले आहे. एकीकडे रुग्णांचे जीव जात होते तर दुसरीकडे यंत्रणा स्वतःची तिजोरी भरण्यात मग्न झालेली होती, हे अधोरेखित करणारी ही बाब भयावह आहे.
