नाशिक (Nashik) : हॉटेल राऊ ते महापालिका हद्दीपर्यत चार किलोमीटरच्या पेठरोडचे दुर्दशेचे ग्रहण अखेर सुटणार आहे. या मार्गाचे काँक्रिटीकरण करण्यासाठी प्रशासक तथा महापापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी ४५ कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शवली आहे. आमदार अॅड. राहुल ढिकले यांनी हिवाळी अधिवेशनात संबंधित रस्ता काँक्रिटीकरण न झाल्यास हक्कभंग दाखल करण्याचा इशारा दिल्यानंतर त्यावर तोडगा काढला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात नाशिक महापालिका यासाठी खर्च करणार असून उर्वरित कामासाठी सिंहस्थ निधी खर्च करण्यात येणार असल्याची माहिती बांधकाम विभागातील सूत्रांनी दिली आहे.
नाशिक ते पेठ हा राज्यमार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असताना सुरुवातीला त्याची रुंदी साडेचार मीटर होती. नंतरच्या काळात त्याची रुंदी वाढवून ती साडेनऊ मीटर करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात नाशिक ते पेठ या रस्त्याला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देतान नाशिक महापालिका हद्दीतील रस्ता महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आला. महापालिका हद्दीतील वाहनांची संख्या अधिक असण्याबरोबरच पेठरोडवरून गुजरातकडे अवजड वाहतूक जात असल्यामुळे महापालिका हद्दीतील या रस्त्याची कायम दुरवस्था होत असते. त्यात पावसाळ्यात साईडपट्ट्याही चिखलामध्ये हरवत असल्यामुळे वाहनचालकांसाठी या रस्त्यावरून वाहन चालवणे अवघड होत असते. या रस्त्यावर दरवर्षी महापालिका दुरुस्तीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करीत असले, तरी दुरवस्था कमी होण्याचे नाव घेत नाही.
पेठरोडच्या दुरवस्थेच्या शुक्लकाष्ठामुळे त्रस्त नागरिकांनी मागील पावसाळ्यात आंदोलन केल्याने आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांनी स्मार्ट सिटी कंपनीच्या माध्यमातून काम करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेसमोर मांडला. महापालिकेने त्याला मंजुरी दिली. मात्र, स्मार्ट सिटी कंपनीने मुदत संपल्याने कारण सांगत, काम करण्यास नकार दिला. यामुळे महापालिकेने साडेतीन कोटी रुपये खर्च करीत या रस्त्याची दुरुस्ती केली. मात्र, या पावसाळ्यात पुन्हा त्या दुरुस्तीची वाट लागली आहे. दरम्यान आमदा ढिकले यांनी या रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर नगर विकास विभागाने पावसाळापूर्वी पेठरोडचे डांबरीकरण करावे, अशा सूचना महापालिकेला दिल्या होत्या. मात्र, त्याकडे तत्कालीन आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दुर्लक्ष केले. यामुळे केल्यामुळे अखेरीस आमदार ढिकले यांनी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान हक्कभंगाचा इशारा या देण्यात आला होता. आता आयुक्त डॉ. करंजकर यांनी संबंधित रस्ता करण्याची बाब प्राधान्याचे असल्याचे लक्षात घेत तात्काळ ४४ कोटी रुपये खर्चून पहिल्या टप्प्यात सुमारे चार किलोमीटरचे काँक्रिटीकरण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार संबंधित प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. महासभेच्या मान्यतेनंतर दिवाळीपूर्वी संबंधित रस्त्याचे कामकाज सुरू करण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे.
स्मार्टसिटीकडूनही निधी मिळवणार
या रस्त्याच्या सहा किलोमीटरच्या संपूर्ण काँक्रिटीकरणास जवलपास १५० कोटी रुपये लागणार आहेत. महापालिकेकडे एवढा निधी नसल्यामुळे सध्याच्या डांबरी रस्त्याचे कॉंक्रिटीकरण महापालिकेच्या निधीतून केले जाणार असून सिंहस्थ निधीतून उर्वरित रस्त्याचे डांबरीकरण करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. त्याचप्रमाणे स्मार्टसिटी कंपनीची कामे करण्याची मुदत संपत आली असून त्यांचा शिल्लक निधी या रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणासाठी वापरण्याबाबतही महापालिकेच्या बांधकाम विभागाचे प्रयत्न सुरू असल्याचे समजते.