मुंबई (Mumbai) : मुंबईतील जुन्या मोडकळीस आलेल्या म्हाडाच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी 33 (7)चा नियम जसाच्या तसा लागू करता येणे शक्य नसल्याने रखडलेल्या पुनर्विकासावर तोडगा म्हणून पुनर्विकासासाठी दिला जाणारा 10 टक्के इन्सेंटिव्ह कमी करून नवीन शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
मुंबईतील म्हाडाच्या 388 इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने आंदोलन पुकारले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने या जुन्या इमारतींना 33 (7) चे फायदे लागू करून पुनर्विकास करण्याचा निर्णय जाहीर केला. तसेच पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईतील म्हाडाच्या 388 इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास 33(7) अंतर्गत करण्याची घोषणा सुद्धा केली.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांच्या दालनात नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीला शिंदे गटाच्या खासदार व आमदारांना बोलावण्यात आले होते. त्यात या इमारतींना 33 (7) चे फायदे संपूर्णपणे लागू करण्याऐवजी त्यातील 10 टक्के लाभ कमी करून नवीन नियमाअंतर्गत या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भातील अंतिम मसुदा आठवडाभरात तयार करून शासन निर्णय जारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुंबईतील जुन्या मोडकळीस आलेल्या म्हाडाच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी 33 (7) चा नियम जसाच्या तसा लागू करता येणे शक्य नसल्याचे मत नगरविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता व भूषण गगराणी यांनी व्यक्त केल्याचे समजते. रखडलेल्या पुनर्विकासावर तोडगा म्हणून पुनर्विकासासाठी दिला जाणारा 10 टक्के इन्सेंटिव्ह कमी करून नवीन शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात येईल. पूर्वीच्या 33 (24) च्या नियमामुळे पुनर्विकासासाठी विकासक पुढे येत नव्हते. त्यामुळे नवीन जीआर प्रसिद्ध झाल्यास इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लागेल असे या बैठकीत सांगण्यात आले.
33 (24) नियमांतर्गत पुनर्विकास कराराची जबाबदारी संबंधित इमारतीची गृहनिर्माण सोसायटी व विकासक यांच्यावरच सोपवली होती, मात्र पुनर्विकास रखडल्यास रहिवासी अडचणीत येण्याची शक्यता होती. त्यामुळे आता म्हाडा ट्राय पार्टी म्हणून करारात सहभागी होणार असून पुनर्विकास रखडल्यास म्हाडा पुनर्विकास करेल.
विकास नियंत्रण नियमावली 33 (24) मध्ये रहिवाशांना एक एफएसआय दिला तर विकासकाला अर्धा एफएसआय मिळतो, पण हे व्यवहार्य होत नसल्याने विकासक जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी पुढे येत नाही.
विकास नियंत्रण नियमावली 33 (7) मध्ये रहिवाशांना एक एफएसआय दिला तर विकासकालाही एक एफएसआय मिळतो. त्यामुळे गृह निर्माण प्रकल्प व्यवहार्य ठरतो. त्यातून गृहनिर्माण प्रकल्प मार्गी लागतात.
