नाशिक (Nashik) : गोदावरी नदीवरील जेहान सर्कल ते चांदशी शिवारादरम्यान उभारण्यात येत असलेल्या वादग्रस्त पुलाच्या ठेकेदारावर साडेसात कोटींची अतिरिक्त मेहेरबानी करण्याचा प्रस्ताव महासभेच्या मंजुरीनंतर आता कार्यारंभ आदेशाला मान्यता देण्यासाठी स्थायी समितीवर सादर झाला आहे. महासभेने चर्चा न करता त्याला मंजुरी दिली असून, आता कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी स्थायी समितीवर प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. या ठेकेदाराने कामास उशीर केला म्हणून त्याच्यावर कारवाई न करता उलट त्याला साडेसात कोटींचे बक्षीस देण्याच्या महापालिकेच्या धोरणामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
गंगापूर रोडवरील जेहान सर्कलजवळच्या नरसिंहनगरमार्गे आभाळे मळा, शिंदे मळादरम्यान ३० मीटर डी.पी. रोडवर गोदावरीवर २०.८५ कोटी रुपयांचा व जुने पंपिंग स्टेशन ते मखमलाबाद या दरम्यान १४.९८ कोटी रुपये खर्चातून असे दोन पूल उभारणीचे प्रस्ताव महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने प्रस्तावित केले होते. दरम्यान, सीडब्ल्यूपीआरएसच्या अहवालानुसार गोदावरीवर दीड किलोमीट अंतरात पाच पूल उभारल्याने पूर पातळीत वाढ झाली असल्याचे नमूद केले आहे. त्या अहवालाचा आधार घेत स्थानिक नागरिकांनी या परिसरात आणखी पूल उभारल्यास धोकादायक परिस्थिती उद्भवू शकते, असे सांगत विरोध दर्शविला होता. या नागरिकांना आमदार देवयानी फरांदे यांनी पाठिंबा देत तत्कालीन तत्कालीन नगरविकास मंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री यांच्याकडे तक्रार केली. त्यामुळे जुने पंपिंग स्टेशन ते मखमलाबाद या पुलाच्या कामास स्थगिती मिळाली, तर नरसिंहनगर ते चांदशी या २०.८५ कोटी रुपयांच्या पुलाला मान्यता मिळाली होती. या पुलाच्या बांधकामासाठी महापालिकेने २०२० मध्ये राबवलेल्या टेंडरनुसार या २० कोटी ८५ लाख रुपयांच्या या पुलासाठी १०.९९ टक्के कमी दराने म्हणजे १७ कोटी ९४ लाख रुपयांमध्ये हे काम ठेकेदाराने स्वीकारले. त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी या पुलाच्या कामात साडेतीन कोटी रुपयांची बचत झाल्याचा दावा केला होता.
या टेंडरमधील अटीशर्तीनुसार २६ जून २०२२ पर्यंत पुलाचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, कोरोना महामारीमुळे काम पूर्ण होऊ न शकल्याचा ठेकेदाराचा दावा मान्या करीत मागील वर्षी या पुलाच्या बांधकामास एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली होती. वाढीव मुदतही मागील जूनमध्ये संपल्यानंतरही पुलाचे काम अपूर्ण आहे. या परिस्थितीत ठेकेदारावर कारवाई करण्याऐवजी महापालिका बांधकाम विभागाच्या प्रस्तावानुसार या पुलाच्या उर्वरित कामासाठी सात कोटी रुपये निधी देण्यास महासभेने मंजुरी दिली. त्यानंतर बांधकाम विभागाने या कामासाठी कार्यारंभ आदेशास मान्यता घेण्यासाठी स्थायी समितीवर हा प्रस्ताव ठेवला आहे. यामुळे संशय निर्माण होऊनही बांधकाम विभाग या पुलाच्या वाढीव खर्चास मान्यता देण्याबाबत ठाम असल्याचे दिसत आहे. बांधकाम विभागाच्या म्हणण्यानुसार या पुलाचा प्रस्ताव यापूर्वीच मंजूर झाला आहे. त्यामुळे अर्धवट स्थितीत पुलाचे काम सोडता येणार नाही. आता वाढीव मोबदला दिला जात असला तरी दर हे जुनेच आहे. बांधकाम साहित्याचे वाढलेले दर व जीएसटीमध्ये झालेली वाढ गृहीत धरून नवीन वाढ देण्यात आल्याचा बांधकाम विभागाचा दावा आहे.
