नाशिक (Nashik) : शहरांमधील हवेची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने नाशिक महापालिकेला देऊ केलेल्या ८७ कोटी निधीपैकी ८५ कोटी रुपये अखर्चित आहेत. याच योजनेतून देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने जवळपास ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी खर्च केला आहे.
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा अभियानाचा अहवाल जाहीर केला. त्यात हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शहरांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील सहा मोठ्या शहरांमध्ये नाशिकचा समावेश करताना २०२० पासून दरवर्षी सुमारे वीस कोटी रुपयांचा निधी दिला जात आहे. पंधराव्या वित्त आयोगातून नाशिक महापालिकेला आतापर्यंत ८७ कोटी एक लाख, तर देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला तीन कोटी ६४ लाख रुपयांचा निधी दिला आहे, तर भगूर नगरपालिकेला ६७ लाख रुपये, असे ९१ कोटी ३२ लाख रुपये नाशिक महापालिकेसह भगूर नगरपालिका व देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला दिले आहे.
या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्या त्या वर्षात निधी खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र, नाशिक महापालिकेचे खर्चाच्या बाबतीत धोरण उदासीन असून तीन वर्षानंतर ही निधी खर्च टेंडर प्रक्रियेत अडकला आहे. नाशिक महापालिकेला प्राप्त झालेल्या ८७ कोटी रुपये निधीपैकी ८५ कोटी २० लाख रुपये निधी अखर्चित आहे. नाशिक महापालिकेने एकूण २.६० टक्के, भगूर नगरपालिकेने २६ टक्के, तर देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने ६० टक्के निधी खर्च केला आहे. हवा स्वच्छतेसाठी दरवर्षी निधी प्राप्त होत असताना व तातडीने योजना राबवून खर्च करणे अपेक्षित आहे. मात्र, मोठ्या प्रमाणात निधी येऊनही खर्च होत नसल्याने केंद्र सरकारच्या हवा स्वच्छता कार्यक्रमाला हरताळ फासला जात आहे.
निधी नियोजन
- नाशिक महापालिकेला प्राप्त झालेल्या निधीतून पंचवटी, नाशिक रोड व सिडको अमरधाममध्ये विद्युतदाहिनी बसवण्यासाठी आतापर्यंत २ कोटी २७ लाख रुपये खर्च झाले आहे.
- पंचवटी अमरधाममध्ये ३ कोटी ७० लाख, नाशिक रोड अमरधाममध्ये ३ कोटी ७६ लाख, तर सिडको अमरधाममध्ये ३ कोटी ८३ लाख खर्च होणे अपेक्षित होते.
- बांधकाम कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी साडेतीन कोटी खर्च होणे अपेक्षित होते, मात्र अद्यापही संबंधित ठेकेदाराला कार्यारंभ आदेश दिले गेले नाही.
- यांत्रिकी झाडूसाठी ११ कोटी ९६ लाख रुपये खर्च होणे अपेक्षित होते, मात्र आत्तापर्यंत फक्त कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात यांत्रिक झाडू खरेदी अद्यापझालेली नाही. या निधीमधून ५० इलेक्ट्रिक बस खरेदी टेंडर प्रक्रियेत आहे.
- इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनसाठी दहा कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे, मात्र तेही काम टेंडर स्तरावर आहे. त्याचप्रमाणे
- इलेक्ट्रिक वाहन डेपोसाठीची दहा कोटींची टेंडर प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
- याच निधीतून घंटागाडी पार्किंगसाठी ४ कोटी रुपये निधी खर्चाला अद्याप परवानगी मिळालेली नाही.
- याशिवाय शौचालयांवर सौरऊर्जा पॅनलबसवणे, वाहतूक सिग्नलचे एकत्रीकरण, घंटागाडी पार्किंगवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, उद्यानामधील कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करणे, रस्ता दुभाजकांमध्ये झाडे लावणे. आदी प्रकल्प अद्याप केवळ चर्चेच्या पातळीवर आहेत.
