Kumbh Mela
Kumbh MelaTendernama

Nashik : सिंहस्थापूर्वी होणार चार हजार कोटींचे भूसंपादन

Published on

नाशिक (Nashik) : सिंहस्थापूर्वी नाशिकमध्ये रिंगरोड व साधूग्रामसाठी भूसंपादन प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. यासाठी नाशिक महापालिकेकडून पाथर्डी ते आडगाव या दरम्यान ६० मीटर रुंदीचा बाह्यवळण व आडगाव ते गरवारे चौक यादरम्यान ३६ मीटर लांबीचा रिंगरोड तयार करण्याचे नियोजन केले आहे. तसेच तपोवन परिसरात साधुग्रामसाठी भूसंपादन करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.  या संदर्भातला प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर करण्यात आला असून, भूसंपादनाच्या बदल्यात इन्सेंटिव्ह टीडीआर दिला जाणार आहे. राज्य सरकारने प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर भूसंपादन संदर्भात नवीन धोरण महापालिका अमलात आणणार आहे.

Kumbh Mela
Good News : राज्यात 'या' 40 ठिकाणी अतिरिक्त ई-चार्जिंग स्टेशन

नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७-२८ या वर्षात सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने नियोजन सुरू केले आहे. तसेच राज्य शासनानेदेखील सिंहस्थ कुंभमेळा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना महापालिकेला दिल्या आहेत. त्याअनुषंगाने पालकमंत्री दादा भुसे यांनी बैठक घेत संयुक्त विकास आराखडा तयार करणाऱ्या समितीला सूचना दिल्या होत्या. 

Kumbh Mela
Nashik : वाराणसीच्या धर्तीवर आता गोदावरीची आरती; 42 कोटींचा आराखडा

शहरातून जाणाऱ्या महामार्गांमुळे वाहतुकीवर ताण येतो. तसेच सिंहस्थ काळात यात आणखी भर पडते. याला पर्याय म्हणून नाशिक शहराला रिंगरोड तयार करण्याची नियोजन करण्यात आले आहे. पाथर्डी ते आडगाव असा ६० मीटर रुंदीचा रिंगरोड व आडगाव ते गरवारे पॉइंट यादरम्यान ३६ मीटर रुंदीचा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. रिंगरोडसाठी भूसंपादन महत्त्वाचे ठरणार असून, भूसंपादनाचा मोबदला देताना जमीन मालकांना इन्सेंटिव्ह टीडीआर देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य सरकारला सादर केला आहे.

Kumbh Mela
Mumbai-Goa Highway : अखेर नागोठणेपासून डांबरीकरण सुरु

आगामी कुंभमेळ्यासाठी साधूग्राम तसेच रिंगरोडसाठी जवळपास सव्वाचार हजार कोटी रुपये लागणार आहे. यात सर्वात मोठा भाग भूसंपादनाचा आहे. या संदर्भात महापालिकेने राज्य शासनाला प्रस्ताव सादर केला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.  मात्र, त्यानंतरस चार महिने उलटूनही शासनाकडून भूसंपादनासंदर्भात अद्याप कुठलाही निर्णय झालेला नाही. दरम्यान, या संदर्भात राज्य शासनाला महापालिका विनंती पत्र पाठविले जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

Tendernama
www.tendernama.com