नाशिक (Nashik) : लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहिता काळात टेंडर प्रक्रिया राबवणे अथवा कार्यारंभ आदेश देण्यास मनाई आहे. याउपरही नाशिक महापालिकेच्या मलेरिया विभागाने सिडको, सातपूर व पश्चिम या तीन विभागांसाठी राबवलेल्या पेस्टकंट्रोचे टेंडर उघडण्यासाठी लगीनघाई सुरू केली आहे. यासाठी १ एप्रिलला नगरविकास विभागाच्या सचिवांना पत्र पाठवूत अत्यावश्यक सेवा म्हणून टेंडर उघडण्याची परवानगी मागणारे पत्र पाठवले आहे. पेस्टकंट्रोलचे टेंडर पाच वर्षांपासून वेगवेगल्या कारणामुळे वादात सापडले असताना जुन्याच ठेकदाराकडून काम करून घेत असलेल्या मलेरिया विभागाला निवडणूक आचारसंहिता काळातच ही हे काम अत्यावश्यक सेवेचे असल्याचा साक्षात्कार झाला आहे. यामुळे या घाईबाबात संशय वाढल्याने वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. तानाजी चव्हाण यांनी तूर्तास ही फाइल बाजूला ठेवून आचारसंहिता काळात टेंडर उघडण्यास ब्रेक लावला आहे.
महापालिकेच्या मलेरीया विभागाकडून शहरातील सातपूर,सिडको, पश्चिम या विभागासाठी राबवलेल्या पेस्ट कंटोल ठेक्यासाठी प्राप्त तिन्ही टेंडर तांत्रिक तपासणीत बाद ठरले आहेत.या बाद ठरलेल्या कंपन्यांमध्ये मुंबई येथील सूरज एन्ट्रीप्रायजेस, सोबेस्ट सर्व्हिसेस व नाशिक येथील एस अॅण्ड आर यांचा समावेश आहे. दरम्यान, मलेरिया विभागाने आता लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी तातडीने फेरटेंडर प्रसिद्ध केले जाणार आहे. महापालिकेच्या मलेरिया नियंत्रण विभागाची मागील जवळपास पाच वर्षांपासून सुरू असलेली टेंडर प्रक्रिया अद्यापही पूर्ण होऊ शकली नाही.
नाशिक महापालिकेच्या मलेरिया नियंत्रण विभागाकडून संपूर्ण शहरासाठी दिलेला पेस्ट कंट्रोलचा ठेका ऑगस्ट २०१९ मध्ये संपुष्टात आला. त्यानंतर महापालिकेच्या मलेरिया नियंत्रण विभागाने सप्टेंबर २०१९ मध्ये नवीन टेंडर प्रक्रिया राबवली. त्यात आधीच्या १८ कोटींच्या ठेक्याची किंमत ४६ कोटींवर पोहोचली होती. याबाबत ओरड झाल्याने तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी टेंडर प्रक्रिया रद्द करून फेरटेंडर प्रसिद्ध केले. या टेंडरमध्ये सहभागी असलेल्या मेसर्स दिग्विजय एंटरप्राइजेसने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने महापालिकेच्या फेरटेंडर विरोधात निकाल दिला. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी पेस्ट कंट्रोलच्या ठेक्यातील अनावश्यक कामांना कात्री लावून ४६ कोटींचा ठेका ३३ कोटी रुपयांपर्यंत खाली आणला. त्यातही सिडको, नाशिक पश्चिम व सातपूर विभागासाठी एक, तर नाशिक रोड पूर्व व पंचवटी विभागासाठी एक असे दोन ठेकेदार नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानुसार सिडको, सातपूर व नाशिक पश्चिमसाठी एसआर पेस्ट कंट्रोल, तर पूर्व व पंचवटी विभागासाठी दिग्विजय एंटरप्राइजेस पात्र ठरले. मात्र, ठेका न मिळालेल्या सूरज एंटरप्राइजेसने एसआर पेस्टकंट्रोलमार्फत सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. टेंडर प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने सिडको, सातपूर व नाशिक पश्चिम या तीन विभागांच्या पेस्ट कंट्रोलच्या कामाला मुदतवाढ देण्यात आली. उच्च न्यायालयाने जून २०२३ मध्ये स्थगिती दिल्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये टेंडर प्रक्रियाच रद्द करीत तीन महिन्यांत टेंडर प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने फेब्रुवारीत सिडको, सातपूर व नाशिक पश्चिम या विभागांसाठी धूर फवारणीची टेंडर प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, या टेंडरमध्ये सहभागी झालेल्या मुंबई येथील सूरज एन्ट्रीप्रायजेस, सोबेस्ट सर्व्हिसेस व नाशिक येथील एस अॅण्ड आर या तिन्ही कंपन्यांच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्याने त्या तिघांनाही अपात्र ठरवण्यात आले आहे. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी १४ मार्चला पुन्हा नव्याने १९ कोटींचे टेंडर प्रसिद्ध केले. या टेंडरमध्ये सहभागाची मुदत २३ मार्चपर्यंत असताना १८ मार्च रोजी प्री-बीड बैठक बोलावण्यात आली. त्यात काही ठेकेदारांनी आक्षेप घेतल्यानंतर या टेंडरला ४ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली. मात्र, अत्यावश्यक बाब म्हणून २६ मार्च रोजीच जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तर १ एप्रिल रोजी नगरविकास विभागाच्या सचिवांकडे टेंडर उघडण्यास परवानगीसाठी प्रस्ताव पाठवला. ही परवानगी प्रलंबित असतानाच मलेरिया विभागाकडून पुन्हा एकदा वैद्यकीय विभागाकडे फेरप्रस्ताव आला आहे. मार्च डॉ. तानाजी चव्हाण यांनी त्या प्रस्तावाची फाईल बाजूला ठेवून दिल्याने आचारसंहिता काळात घाई करण्याचा मलेरिया नियंत्रण विभागाचा डाव उधळल्याचे दिसत आहे.
