Nashik : ‘स्मार्टसिटी’कडून पुन्हा एकदा होळकर पुलाखालील मेकॅनिकल गेटचे काम रेटण्याचा प्रयत्न?

Nashik Smart City
Nashik Smart CityTendernama

नाशिक (Nashik) : स्मार्ट सिटी कंपनीकडून पुन्हा एकदा गोदावरीवरील होळकर पुलाखालील मेकॅनिकल गेट बसवण्याचे काम रेटण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. यासाठी स्मार्टसिटी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या संदर्भात न्यायालय नियुक्त समिती सदस्यांची बैठक बोलावत त्यांच्याशी चर्चा केली. या समिती सदस्यांनी मेकॅनिकल गेट उभारण्यास विरोध केल्यानंतर स्मार्ट सिटी कंपनीने या प्रकल्पास महासभेने मान्यता दिल्याने आम्ही काम हाती घेतल्याचा खुलासा करीत यासंदर्भात पुन्हा १२ एप्रिलला बैठक बोलावणार असल्याचे सांगितले.

Nashik Smart City
Nashik : नाशिक जिल्ह्यातील आरटीओ मालामाल! तब्बल 454 कोटींचा...

स्मार्ट सिटी कंपनीकडून गोदावरीला पूर आल्यानंतर पूरनियंत्रणासाठी रविवार कारंजा ते मालेगाव स्टॅण्ड दरम्यान पुण्यश्लोक अहल्यादेवी होळकर पुलाखाली २२ कोटी खर्चुन मेकॅनिकल गेट बसवण्याचे काम सुरू केले होते. मात्र, गोदावरीच्या निळ्या पूररेषेत कोणतेही बांधकाम करता येत नाही असे उच्च न्यायालयाचे आदेश असल्याने या कामाला पर्यावरण प्रेमी कार्यकर्त्यांनी विरोध केला व ते काम बंद पाडले आहे. त्याचप्रमाणे त्यांनी न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाबाबत अहवाल देण्यासाठी समिती स्थापन केली असून या समितीनेही या मेकॅनिकल गेटची गरज नसल्याचा अहवाल यापूर्वीच सादर केला आहे व या बैठकीतही त्यांनी पुन्हा आपला विरोध नोंदवला.

Nashik Smart City
Nashik : यशवंत मंडईच्या जागेवर बहुमजली वाहनतळाबाबत एक पाऊल पुढे

गोदावरीला प्रत्येक पावसाळ्यात महापूर येत असतो. या महापुरात गोदावरीच्या काठावरील घरे, दुकाने यांच्या पाणी घुसून मोठे नुकसान होत असते. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी होळकर पुलाच्या खालच्या बाजूने मेकॅनिकल गेट बसवण्याचा प्रस्ताव स्मार्टसिटी कंपनीकडून पुढे आणला. या मेकॅनिकल गेटमुळे पूरपाण्यावर नियंत्रण ठेवता येईल, असा कंपनीचा दावा आहे. यासाठी २२ कोटींचे टेंडर मंजूर करून स्मार्टसिटी कंपनीने मेकॅनिकल गेट बसवण्याचे कामही सुरू केले होते. मात्र, पर्यावरण प्रेमींनी या गेटला विरोध केल्याने ते काम थांबवण्यात आले होते. स्मार्टसिटी कंपनीने पुन्हा एकदा हे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न सुरू केला असून त्यासाठी गांधी तलाव कोरडा करण्यात आला आहे. यासाठी स्मार्टसिटी कंपनीने न्यायालय नियुक्त समितीची बैठक बोलावली. यावेळी अधिकाऱ्यांकडून मॅकेनिकल गेटच्या कामासंदर्भात सादरीकरण केले. तसेच पालिकेच्याच अधिकाऱ्यांनी जागा निश्चित केली असून  होळकर पुलाखाली मॅकेनिकल गेट बसवण्याबाबत पालिकेच्याच तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली होती, सांगून हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. स्मार्टसिटीकडून केवळ कामाचे नियोजन करण्यात आले असल्याचा खुलासा यावेळी करण्यात आला. त्यानंतर सदस्यांनी या कामाला विरोध केला. या कामामुळे १०० वर्षे पूर्ण झालेल्या या पुलाला आणि परिसरातील घरांनाही धोका निर्माण होईल तसेच निळ्या पूररेषेत बांधकामासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगीही आवश्यक असताना हे काम सुरूच कसे करण्यात आले, असा प्रश्न न्यायालय नियुक्त समिती सदस्यांसह गोदाप्रेमींनी उपस्थित केला. त्यामुळे आता या संदर्भात स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांसह शुक्रवारी (दि. १२) पुन्हा बैठक घेण्यता येणार असल्याचे जाहीर केले. यावेळी पर्यावरणतज्ज्ञ प्रा. डॉ. प्राजक्ता बोरस्ते, निशिकांत पगारे, गोदा प्रेमी सेवा समितीचे अध्यक्ष देवांग जानी, स्मार्टसिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे उपस्थित होते.

समिती सदस्यांचे प्रश्न
या मेकॅनिकल गेटमुळे फायदा होणार आहे?
गेटची उपयुक्तता, मेटेंनन्स कोण करणार?
होळकर पुलाखालील परिसरात पुराचे पाणी पसरून घरांना धोका निर्माण होणार नाही का?
पूररेषेत काम करताना न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असते हे माहिती नाही का ?

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com