नाशिक : महापालिकेमार्फत होणाया चुकीच्या कामांवर अंकुश ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने प्रत्येक कामाचा हिशोब दोन पद्धतीने ठेवण्यासाठी द्विनोंद लेखा पद्धत अमलात आणली आहे. महापालिकांसाठी द्विनोंद लेखा पद्धत बंधनकारक देखील करण्यात आली आहे. असे असताना नाशिक महापालिकेत गेल्या पाच वर्षांपासून द्विनोंद लेखा पद्धत बंद असल्याची बाब समोर आल्यानंतर आता घाईघाईने दहा वर्षांसाठी टेंडर काढण्याचा खटाटोप सुरु आहे.
महापालिकेच्या कामकाजांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य शासनाने सन २००३ मध्ये व्दिनोंद लेखा पद्धती आणली. त्यानुसार नाशिक महापालिकेने तब्बल सहा वर्षांनी राज्य शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना २००९ मध्ये स्थायी समितीच्या मान्यतेने एस. एस. मुथा ॲण्ड कंपनी या सनदी लेखापाल संस्थेला द्विनोंद लेखा नोंदणीचे काम दिले. तीन कोटी रुपयांचे काम अवघ्या पन्नास लाख रुपयांना देण्यात आले. परंतू एवढ्या कमी रक्कमेत काम परवडतं नसल्याची उपरती संबंधित संस्थेला आली व संस्थेने कालांतराने काम करण्यास नकार दिला. त्यानंतर काम रद्द करण्यात आले.
त्यानंतर एमएपीएसव्हीए ॲण्ड असोसिएटस् या सनदी लेखापाल संस्थेला द्विनोंद लेखा नोंदविण्याचे काम दिले गेले. सदर संस्थेने २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांपर्यंत व्दिनोंद लेखा पद्धतीने काम केले. वेळेत काम पुर्ण न झाल्याने मुदतवाढ दिली गेली. परंतू दिलेल्या मुदतवाढीतही काम न झाल्याने सन २०१६-१७ ते २०२५-२६ या दहा वर्षांसाठी द्विनोंद लेखा नोंदीसाठी निविदा काढण्यासाठी महासभेत प्रस्ताव सादर करण्यात आला. यावेळी सदस्यांनी पाच वर्षांपासून द्विनोंद लेखा पध्दत बंद असल्याची बाब समोर आणली.
दर वर्षाचे आर्थिक लेखे त्या आर्थिक वर्षातचं पुर्ण होणे बंधनकारक आहे. असे असताना लेखा विभागाकडून पाच वर्षे लेखे नोंदणी प्रलंबित ठेवण्यात आली. प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या लेख्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. यातून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असते त्यामुळे दहा वर्षांकरीता एकत्रित काम देण्याचा ठेका काढण्यात आल्याचा खुलासा प्रशासनाकडून करण्यात आला. प्रत्येक कामाची द्विनोंद ठेवण्याचे काम अवघड असल्याने व कमी कालावधीसाठी काम दिल्यास त्यातून पालिकेचे आर्थिक नुकसान होण्याची भिती असल्याने दहा वर्षांसाठी काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
