नाशिक : सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी नाशिक मेट्रो निओ प्रकल्पाला केंद्रीय अर्थसंकल्पात मंजुरी मिळाली असली तरी अद्यापही केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या अजेंड्यावर विषय असूनही त्यावर चर्चा होत नसल्याने मेट्रो निओचा प्रवास रखडला आहे. उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर नाशिक व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाराणसी मतदारसंघात एकाचं वेळी प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्याची तयारी होत असल्याचे बोलले जात आहे.
नाशिक शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी ऑक्टोबर २०१८ रोजी नाशिकमध्ये टायरबेस मेट्रो सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर सिडको व महामेट्रो कंपनीच्या वतीने शहरात मेट्रोचे सर्वेक्षण करण्यात आले. नाशिकमध्ये मेट्रो सेवा सुरु करण्यासाठी ताशी २० हजार प्रवाशी क्षमता उपलब्ध नसल्याने एलीव्हेटेड टायरबेस मेट्रो चालविण्याची शिफारस महामेट्रोने केली. त्यानुसार टायरबेस मेट्रो सेवेसाठी दिल्ली येथील राईटस कंपनीने सर्वेक्षण करण्यात आले.
ऑगस्ट २०१९ मध्ये 'मेट्रो निओ' प्रकल्पाची घोषणा तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला. २०२१-२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मेट्रो निओ प्रकल्पासाठी दोन हजार ९२ कोटींची तरतूद करण्यात आली. प्रकल्पासाठी २१००.६ कोटी खर्च येणार असून राज्य सरकार, सिडको व महापालिकेचा वाटा २५५ कोटींचा असणार आहे. केंद्र सरकार ७०७ कोटी रुपये तर १,१६१ कोटी कर्ज स्वरुपात उभारले जाणार आहे. प्रकल्प उभारणीसाठी महापालिका जागा उपलब्ध करून देणार आहे. कोरोनामुळे मेट्रो निओ प्रकल्पाचा प्रवास लांबला परंतू त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या चार ते पाच बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये मेट्रो निओ मंजुरीचा विषय पत्रिकेवर येवूनही चर्चा झाली नाही.
नाशिकसह वाराणसीचे भूमिपूजन
सन २०२३ पर्यंत मेट्रो प्रकल्पाची मुदत असली तरी कोरोनामुळे सर्वचं प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्यात आल्याने आता मेट्रोचा प्रकल्प देखील लांबला आहे. केंद्रीय अंदाजपत्रकात प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आल्याने टायरबेस मेट्रोचा प्रकल्प होईलचं परंतू उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर नाशिक व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाराणसी मतदारसंघात एकाचं वेळी प्रकल्पाचे भूमिपूजन होणार असल्याची चर्चा आहे.