नाशिक (Nashik) : महापालिकेच्या जागांवर जाहिरात होर्डिंग्ज उभारण्याच्या टेंडरमध्ये झालेल्या कोट्यवधींच्या घोटाळ्याची आयुक्तांनी गंभीर दखल घेतली आहे. यामुळे पुण्याच्या मार्विस अँडव्हर्टायझिंग अँड मार्केटिंग या जाहिरात कंपनीला दिलेल्या २८ जागा वगळता शहरातील इतर जागांसाठी नवीन टेंडर प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीच्या अहवालावर कार्यवाही करण्याआधीच हा निर्णय घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
नाशिक महापालिकेच्या जाहिरात व परवाना विभागाने जाहिरात फलकांच्या माध्यमातून महापालिकेचे उत्पन्नात दहा कोटींची वाढ करण्याच्या उद्देशाने मागील वर्षी जाहिरात दरात वाढ केली. तसेच महापालिकेच्या मालकीच्या खुल्या जागांवर २८ ठिकाणी जाहिरात फलक उभारण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबवली. त्यात पुणे स्थित मार्कविस अॅडव्हर्टायझिंग कंपनीला कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. या कंपनीकडून नाशिक येथील ईशा पब्लिसिटी या कंपनीने काम घेतले. महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या टेंडरच्या अटी व शर्तीमध्ये फक्त खुल्या जागेत २८ ठिकाणी जाहिरात फलक उभे करण्याचे नमूद होते. प्रत्यक्षात कार्यारंभ आदेश देताना खुल्या जागेसह रस्ते, दुभाजक, वाहतूक बेटे, इमारती, उद्याने, सर्व प्रकारच्या वापरात नसलेल्या व वापरात असलेल्या जागा व बांधीव मिळकतीवर जाहिरात फलक उभारण्याची परवानगी देण्यात आली.
टेंडरमध्ये फक्त जाहिरात फलक, असा उल्लेख असताना कार्यारंभ आदेशामध्ये जाहिरात फलकांसोबत प्रकाशित फलक, युनिपोल, एलईडी बॉल या सर्वांना परवानगी दिली. महापालिका अधिनियमांमध्ये वाहतूक बेटे विकसकाला स्वतःच्या जाहिराती देता येतात. असे असतानादेखील कार्यारंभ आदेशात त्या नियमांचीही पायमल्ली करण्यात आली, अशी तक्रार नाशिक आउटडोअर अॅडव्हर्टायझिंग वेल्फेअर असोसिएशनने केली होती. टेंडर प्रक्रिया राबवताना महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्याचा उद्देश असल्याचे भासवले. प्रत्यक्षात कार्यारंभ आदेश बघितल्यानंतर महापालिकेचे आर्थिक नुकसान केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्याचप्रमाणे टेंडरमध्ये या जाहिरात फलकांचा ठेका तीन वर्षांसाठी नमूद असताना कार्यारंभ आदेशात दहा वर्षांपर्यंत काम दिले आहे. विशेष म्हणजे टेंडर फक्त २८ होर्डिंग्जसाठी असताना आज सुमारे ६३ हून अधिक होर्डिंग्जचा संबंधित संस्थेकडून वापर होत आहे. तसेच यांपैकी फक्त २८ होर्डिंग्जचेच भाडे महापालिकेस मिळत आहे. बाकीच्या होर्डिंग्जची कुठलीही नोंद नाही व त्याचे भाडे महापालिकेला मिळत नाही. यामुळे महापालिका आयुक्तांनी या टेंडरची चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली.
या समितीने आयुक्तांना अहवाल सादर केला आहे. या अहवालाचा निष्कर्ष लवकरच समोर येणार आहे. त्यापूर्वीच आयुक्तांनी पुण्याच्या माविस अॅडव्हर्टायझिंग अँड मार्केटिंग या जाहिरात कंपनीला दिलेल्या २८ जागा वगळता इतर जागांसाठी टेंडर प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान मुंबई, ठाणे या महापालिकांना जाहिरात फलकांतून कोट्यवधींचा महसूल मिळतो. नाशिक शहरही वेगाने विस्तारत असून, नवीन टेंडर प्रक्रियेत अशा जाहिरातयोग्य जागांचा शोध घेतला जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ होण्याचा दावा केला जात आहे.