नाशिक (Nashik) : महापालिकेने पुढील आर्थिक वर्षापासून लागू केलेली तिप्पट पाणीपट्टी वाढीचा व मलजल उपभोक्ता शुल्क रद्द निर्णय अखेर लोकदबावामुळे व मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशामुळे स्थगित करण्यात आला आहे. मात्र, पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी मिळवण्यासाठी महापालिकेसमोर उत्पन्न वाढीचे मोठे आव्हान आहे. यामुळे आगामी निवडणुकांनंतर ही वाढीव पाणीपट्टी पुन्हा लागू होऊ शकते. यामुळे नाशिककरांवर पाणीदरवाढीची टांगती तलवार कायम असणार आहे.
नाशिक महापालिकेची पाणीपट्टीची ६६ कोटी रुपयांची धकबाकी असल्याने, तसेच पाणीपुरवठा योजनांवरचा खर्च देखील वसूल होत नसल्याचे निमित्त करून प्रशासनाकडून पाणीपट्टीत तीनपट वाढ करण्याच्या व हजार लिटर पाण्यामागे तीन रुपये मलजल उपभोक्ता शुल्क आकारण्याच्या प्रस्तावास स्थायी समिती सभेत आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी १ एप्रिल २०२४ पासून वाढ करण्यास मंजुरी दिली होती. महापालिकेने सिंहस्थानिमित्त अनेक प्रकल्पांचे प्रस्ताव तयार केले आहेत. यातील बहुतांश प्रस्तावांना वित्त आयोगाचा निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, महापालिकेचे उत्पन्न वाढले, तरच वित्त आयोगाचा निधी मिळू शकतो. यामुळे उत्पन्न वाढीसाठी महापालिकेने पाणीपट्टी वाढीचा निर्णय घेतला होता. आता राजकीय दबावामुळे हा निर्णय स्थगित केला असला, तरी निवडणुकीनंतर वित्त आयोगाचा निधी मिळवण्यासाठी पुढील आर्थिक वर्षात दरवाढ लागू केली जाऊ शकते, असे बोलले जात आहे.
राजकीय श्रेयाचा प्रयत्न
महापालिकेने पाणीपट्टीत वाढ केल्याच्या निर्णयाविरोधात कोणत्याही राजकीय पक्षाने उघड भूमिका घेतली नाही. मात्र, चार दिवस उलटल्यानंतर शिवसेनेच्या शिंदे गटाने आंदोलनाचा दिलेला इशारा व सायंकाळी तातडीने मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांच्या आदेशाने स्थगिती देत असल्याचे पत्र पालिका प्रशासनाकडून काढण्यात आले. पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव तयार झाल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांकडून विरोध होणे अपेक्षित होते; परंतु प्रस्ताव मंजूर होईपर्यंतकोणोच मुखातून शब्द काढला नाही. माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी प्रशासनाला धारेवर धरताना पाणीपट्टीची दरवाढ मागे घेण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर शिवसेनेच्या शिंदेगटाने सायंकाळी तातडीने दरवाढ रद्द न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांनी तातडीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करून करवाढीला स्थगिती देत असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे शिंदे सेनेकडून पाठ थोपटून घेतली जात आहे. मुख्यमंत्री शिंदे व पालकमंत्री भुसे यांच्या सूचनेवरून पाणीपट्टी वाढ मागे घेत असल्याचे कारण देण्यात आले. करवाढ होत असताना कोणाचा आवाज निघाला नाही परंतु दुसरीकडे स्थगिती मिळत असताना निवेदने देऊन श्रेय घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न लपून राहिला नाही.