नाशिक (Nashik) : प्रत्येक वेळी नवीन आयुक्त आले की, घरपट्टी व पाणीपट्टी शंभर टक्के वसूल करण्यासाठी महापालिकेने देयके वितरणाचे आउटर्सोर्सिंग करण्याचे वारे येत असते. यावेळी महापालिकेचे उत्पन्न वाढीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने खासगीकरणाबाबत अनुकूल शेरा देखील मारला असल्यामुळे पुन्हा एकदा घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुलीचे खासगीकरणाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. मनपा आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यावर अंतिम निर्णय घेतील. त्यानंतर टेंडर प्रक्रिया राबवून आउटसोर्सिंगसाठी संस्थेची निवड केली जाणार आहे.
महापालिकांना १५ वित्त आयोगाचा निधी हवा असल्यास त्यांनी उत्पन्नात वाढ करणे केंद्र व राज्य शासनाने बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे उत्पन्नाचे स्रोत शोधण्यासाठी समितीचे गठण करण्यात आले आहे. या समितीने घरपट्टी, पाणीपट्टी शंभर टक्के वसूल करण्यावर भर दिला आहे. यासाठी गरज पडल्यास महावितरण कंपनीकडून देयकांचे वितरण खासगी संस्थेकडून केले जाते. त्याच पद्धतीने देयक वितरणासाठी आउटसोर्सिगने व्यवस्था उभारण्यास मान्यता दिली आहे.
महापालिकेच्या विविध कर संकलन विभागाकडे मनुष्यबळ नाही. घरपट्टी व पाणीपट्टीची देयके वाटप करण्यासाठी जवळपास २१५ कर्मचारी आवश्यक असताना फक्त ९५ कर्मचारी कार्यरत आहे. महापालिकेचे घरपट्टी वसुलीसाठी या वर्षी २५० कोटी रुपयांचे उदिष्ट आहे. त्यातील ९० कोटी रुपये सवलत योजनेच्या तिमाहीमध्ये वसूल करण्यात आले. महापालिकेकडे उर्वरित १६० कोटी व थकबाकीचे २५० कोटी असे एकूण चारशे कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी मनुष्यबळ नाही. तसेच रिक्त पदे भरण्यास शासनाने मनाई केली आहे. त्यामुळे घरपट्टी व पाणीपट्टीची देयके आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. समितीने यासंदर्भातील अहवाल आयुक्तांसमोर ठेवला आहे.
पहिल्या टप्प्यात शहरातील सर्व मिळकतीचे नाव, पत्ता, दोन मोबाईल क्रमांक, ई मेल ही सर्व माहिती संकलित करून त्याचा संपूर्ण डेटाबेस विविध कर विभागाकडे सोपवला जाणार आहे. त्यानंतर देयकांवर त्याची नोंद घेऊन देयके तयार केली जातील व ती देयके खासगी संस्थेच्या माध्यमातून वितरित केली जातील, असे नियोजन असल्याचे महापालिकेतील सूत्रांनी सांगितले.
