नाशिक (Nashik) : महापालिकेकडे घरपट्टी आणि पाणीपट्टी वसुलीसाठी पुरेसे कर्मचारी नसल्याने त्यांच्या वसुलीवर मोठा परिणाम होत आहे. घरपट्टी व पाणीपट्टीची पुरेशी वसुली होत नसल्यामुळे महापालिकेने थकबाकीदारांच्या घरासमोर ढोल वाजवण्याचेही प्रयोग केले, तरीही पुरेशी वसुली होत नाही. यामुळे मुंबई महापालिकेप्रमाणे नाशिक महापालिकेतही घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीसाठी ठेकेदार नेमण्याचा निर्णय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी घेतला आहे. यासाठी लवकरच आयुक्तांसमोर इच्छुक ठेकेदारांकडून सादरीकरण होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हमखास उत्पन्नाचे स्त्रोत असलेले जकात, एलबीटी गेल्यानंतर महापालिकेला नगररचना विभागाकडून विकास शुल्क, घरपट्टी तसेच पाणीपट्टी महत्त्वाचे उत्पनाचे साधन आहेत. याशिवाय महापालिकेला जीएसटीच्या उत्पन्नासाठी राज्य व केंद्रावर अवलंबून राहावे लागत आहे. नाशिक महापालिकेच्या २६४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात सुमारे ४ लाख ५५ हजार मिळकती असून, त्यांना घरपट्टी देऊन पाणीपट्टी वसुली करण्यासाठी अवघे ९२ कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नियमित कामांशिवाय अचानक येणोरी इतरही कामे दिली जातात. मागील वर्षभर करवसुली विभागाचे कर्मचारी प्रभाग रचनेच्या कामामध्ये व्यस्त होते. यावेळी त्यांना प्रभाग रचनेनंतरच्या हरकती, प्रभागनिहाय मतदार याद्या तयार करणे आदी कामे करावी लागली. यामुळे घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीकडे दुर्लक्ष होऊन थकबाकीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
आता हे वर्ष संपण्यास केवळ तीन महिन्यांचा कालावधी उरला असून करवसुलीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी महापालिका व करवसुली विभागाला पुन्हा मोहीम हाती घ्यावी लागणा आहे. त्याच या कर्मचाऱ्यांकडे सध्या महापालिच्येा मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. यामुळे तीन महिन्यांमध्ये करवसुलीचे उद्दिष्ट गाठण्याचे शिवधनुष्य केवळ ९२ कर्मचाऱ्यांच्या बळावर पेलणे शक्य नसल्याचे महापालिकेच्याही लक्षात आले आहे. महापालिकेने यंदा १५८ कोटी रुपयांचे घरपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट असून, त्यापैकी १२० कोटी रुपये वसुल झाले आहेत. मात्र, थकबाकी तीनशे कोटी रुपयांच्या घरात गेली आहे. महापालिकेच्या मिळकतींची संख्या आणि भौगोलिक क्षेत्र बघता, अवघ्या ९२ कर्मचाऱ्यांकडून वसुलीहोणे शक्य नसल्याने खासगी एजन्सीमार्फत (ठेकेदार) वसुलीसाठी महापालिकेच्या कर वसुली विभागाने प्रस्ताव तयार केला आहे. यापूर्वीीही महापालिकेने तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांना यासंदर्भात सादरीकरण केले होते. मात्र, त्याबाबत काही कार्यवाही होण्याच्या आतच त्यांची बदली झाली व तो विषय मागे पडला. आता करवसुलीचे उद्दिष्ट गाठण्याचा मुद्दा पुन्हा समोर आल्यामुळे महापालिकेच्या करविभागाने आयुक्तांसमोर हा जुना विषय मांडल्याने या विषयाला चालना मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यापूर्वी तत्कालीन आयुक्तांसमोर सादर केलेल्या कंपन्यांनाच पुन्हा बोलावले जाणार असून कंपन्यांना आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्यासमोर सादरीकरण करावे लागणार आहे.
