मुंबई (Mumbai) : मुंबई शहराच्या आयलँडिंगसाठी उपयुक्त म्हणून पायोनियर गॅस पॉवर लिमिटेड या कंपनीच्या ३८८ मेगावॉट गॅस पॉवर प्रकल्पाकडून वीज खरेदी करण्याचा करार करावा, अशा स्वरूपाचे आदेश ऊर्जा विभागाने महावितरण कंपनीस दिले आहेत. पायोनियर गॅस प्रकल्प गेली पाच वर्षे वा अधिक काळ बंद आहे. इंधन समायोजन आकाराच्या नावाखाली पायोनियरला प्रकल्प खर्चापेक्षा म्हणजे २००० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम दिली जाण्याची शक्यता आहे. हा सर्व बोजा महाराष्ट्रातल्या वीज ग्राहकांवर पडणार आहे.
मुंबईच्या आयलँडिंगसाठी जर वीज पुरवठ्यात वाढ हवी आहे तर मग ती वाढ मुंबईमधील वितरण कंपन्या म्हणजे बेस्ट, टाटा, अदानी आणि रेल्वे यांनी करायला हवी. यामध्ये महावितरण कंपनीचा काहीही संबंध नाही. मग हे "कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे" कां? महावितरण कंपनी भांडुप आणि मुलुंड या विभागात वीज वितरण करते हे खरे आहे. पण भांडुप व मुलुंड हे क्षेत्र आयलँडिंगमध्ये येत नाही. त्याचबरोबर महावितरणकडे मुळात स्वतःचेच वीज खरेदी करार गरजेपेक्षा जास्त म्हणजे अतिरिक्त असताना महावितरण कंपनीने हा करार करावा असे आदेश देणे हे चुकीचे आणि त्याचबरोबर संशयास्पद देखील आहे. त्यामुळे हे आदेश आणि या बेकायदेशीर बोजानिर्मिती मागील खरी कारणे, खरे गुन्हेगार कोण याची राज्य सरकारने सखोल चौकशी करावी आणि संबंधित व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी" अशी मागणी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केली आहे.
मुळातच देशामध्ये आणि राज्यामध्ये गॅसचा पुरवठा अत्यंत अपुरा आहे. देशातील आणि राज्यातील केंद्र सरकारचे अनेक गॅस पॉवर प्रकल्प अनेक वर्षे बंद आहेत अथवा कमी क्षमतेने चालत आहेत. उदाहरणार्थ उरणच्या गॅस प्रकल्पामधून आपण ५०% ही वीज निर्मिती करू शकत नाही. ही वस्तुस्थिती असताना हा बोजा घ्यायचे शासनाने का ठरवावे हे कळत नाही. पायोनियर गॅस प्रकल्प गेली पाच वर्षे वा अधिक काळ बंद आहे अशी माहिती आहे. हा प्रकल्प चालू केला तर वीज मिळेल की नाही नक्की नाही. मिळाली तरी परवडेल की नाही हे नक्की नाही. पण या कंपनीला मात्र सातत्याने दरवर्षी स्थिर आकार म्हणून प्रचंड रक्कम मिळू लागेल हे नक्की आहे. तसेच महागडी गॅस खरेदी केली तर त्याचा वेगळा बोजा पडेल हे नक्की आहे. इंधन समायोजन आकाराच्या नावाखाली अदानी पॉवर कंपनीला फक्त ६ वर्षांत २२५०० कोटी रु. म्हणजे प्रकल्प खर्चाच्या दीडपट रक्कम दिली जात आहे. त्याचप्रकारे पायोनियर कंपनीला प्रकल्प खर्चापेक्षा म्हणजे २००० कोटी रु. पेक्षा जास्त रक्कम दिली जाण्याची शक्यता आहे. आणि हा सर्व बोजा मुंबईच्या ग्राहकांवर पडणार नाही, तर तो महाराष्ट्रातल्या ग्राहकांवर पडेल हेही नक्की आहे. असे का ठरले याचे उत्तर मिळत नाही.
१३ जुलै २०२१ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांनी घेतलेल्या बैठकीत चर्चा झाली व निर्णय झाला. नंतर संबंधित समितीने १२/०९/२०२२ रोजी करार कसा करावा याचा निर्णय घेतला आणि १० ऑक्टोबर २०२२ रोजी महावितरण कंपनीला आदेश देण्यात आले. हे काळेबेरे केवळ पायोनियर कंपनीच्या हितासाठी चालू आहे की काय अशी चर्चा आज सर्वत्र सुरू आहे. बंद प्रकल्पाला मदत करण्यामागील भूमिका काय, कोणाची आणि कशासाठी हे स्पष्ट झाले पाहिजे आणि त्याचबरोबर अशा स्वरूपाचे अनावश्यक बोजा लादणारे कोणतेही प्रकल्प होता कामा नयेत अशी आमची जाहीर व ठाम मागणी आहे असेही प्रताप होगाडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
