नाशिक (Nashik) : सिन्नर तालुक्यातील गुळवंच आणि मुसळगाव येथे विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) उभारण्यासाठी इंडिया बुल्स इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडला या कंपनीला दिलेल्या क्षेत्रापैकी ५१२ हेक्टर क्षेत्र भूखंड महिन्याच्या आत खाली करावे, असे आदेश महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) बांधकाम विभागाने इंडियाबुल्स कंपनीला दिले आहेत.
एमआयडीसीच्या बांधकाम विभागाने २९ फेब्रुवारीस याबाबत नोटीस दिल्याने आता मार्चअखरपर्यंत इंडियाबुल्सचे ५१२ हेक्टर क्षेत्र परत सरकारला मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एमआयडीसीने सेझसाठी दिलेल्या भूखंडावर दिलेल्या मुदतीत उद्योग न उभारल्यामुळे ही कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधिमंडळच्या हिवाळी अधिवेशनात केली होती.
अवर्षणग्रस्त सिन्नर तालुक्यात औद्योगिक विकासासाठी सिन्नरजवळील गुळवंच व मुसळगाव येथे २००६ मध्ये 'सेझ' निर्मितीचा निर्णय झाला. सरकारने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मुसळगावच्या ८९ शेतकऱ्यांकडून ४१८.०२ हेक्टर व गुळवंचच्या १९८ शेतकऱ्यांकडून ९७६.१५ हेक्टर क्षेत्र एमआयडीसीने खरेदी केले. सरकारने एमआयडीसीच्या माध्यमातून औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी ९०० हेक्टर जमीन भाडेतत्वावर दिली आहे. सध्या या सेझमधील औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प बंद असून तेथे इतर कोणतेही प्रकल्प सुरू नाहीत.
यामुळे उद्योगमंत्र्यांनी मागील वर्षी पावसाळी अधिवेशनातच इंडियाबुल्सला दिलेली जमीन परत घेण्याबाबत कार्यवाही केली जाणार असल्याची माहिती दिली होती. त्यानुसार नाशिक एमआयडीसीच्या बांधकाम विभागाने २३ ऑक्टोबरला इंडियाबुल्स व्यवस्थापनाला नोटीस पाठवून म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते.
इंडियबुल्सच्या व्यवस्थापनाने नोटीशीला रितरस उत्तर दिले व मोकळ्या भूखंडावर उद्योग उभारण्याची तयारीही दर्शवत त्यांनी विकास कामांचा प्रस्ताव ठेवला. मात्र, एमआयडीसीच्या बांधकाम विभागाने त्यांचा प्रस्ताव फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी अधिन राहून २९ फेब्रुवारीस इंडियाबुल्सला एक महिन्याच्या आत ५१२ हेक्टर जमीन खाली करण्याच आदेश दिले आहेत. त्यामुळे महिनाभरात इंडियाबुल्सला ही जमीन खाली करावी लागणार आहे.
इंडियाबुल्सचा इतिहास आणि वर्तमान
एमआयडीसीने ही जमीन इंडियाबुल्स कंपनीला सेझसाठी हस्तातरित केल्यानंतर या जमिनीवर २००८ पासून सेझ उभारणीस प्रारंभ झाला. इंडियाबुल्सने येथे २७०० मेगावॅट क्षमतेचा औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यास सुरवात केली. त्यापैकी १३५० मेगावॅट प्रकल्पाचे काम पूर्ण होऊन त्याची चाचणीही झाली. मात्र, या औष्णिक वीज प्रकल्पाला कोळसा पुरवण्यासाठी रेल्वेमार्ग नसल्याने त्यातून वीज तयार होऊ शकली नाही.
इंडियाबुल्सला कोळसा वाहतुकीसाठी रेल्वेमार्गास जमिनी देण्यासही शेतकऱ्यांनी मोठा विरोध केला. यामुळे तो रेल्वेमार्ग अद्याप रखडलेला आहे. तसेच औष्णिक वीजनिर्मितीसाठी आवश्यक असलेले पाणी आण्यासाठी उभारण्यात येत असलेल्या जलवाहिनीचेही काम रखडले. यामुळे औष्णिक वीज निर्मिती केंद्र उभारण्याचे काम दिलेल्या कंपन्यांनी काम सोडून दिले. यामुळे या प्रकल्पात गेले १८ वर्षांपासून कोणताही उद्योग सुरू होऊ शकला नाही.
दरम्यान जिल्ह्यात इतर उद्योगांना जमिनी मिळत नसताना सेझसाठी घेतलेली जवळपास २६०० एकर जमीन पडून असल्यामुळे ती जमीन इतर उद्योगांना देण्याची मागणी होऊ लागली. आमदार सत्यजित तांबे यांनी विधानसभेत इंडिया बुल्स इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडला सिन्नर तालुक्यातील सेझसाठी दिलेली जमीन परत घेण्याची मागणी केली होती. त्यावर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पहिल्या टप्यात ५१३ हेक्टर जमीन परत घेण्याची कार्यवाही सुरू करणार असल्याचे उत्तर विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दिले होते. त्यानुसार ही कार्यवाही सुरू झाल्याचे एमआयडीसीकडून सांगण्यात येत आहे.
इंडियाबुल्स सेझ
- १०४७ हेक्टर क्षेत्र इंडिया बुल्सला हस्तांतरित
- इंडिया बुल्स रिअल टेकचा ४३३ हेक्टरवर औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्प
- १३५० मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प २०१३ पासून ठप्प
