नाशिक (Nashik) : केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमासाठी नाशिक महापालिकेला प्राप्त झालेल्या ८५ कोटींच्या निधीतून सायकल ट्रॅकसाठी १४ कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. शहरात यापूर्वीच स्मार्टरोडवर उभारण्यात आलेला सायकल ट्रॅकचा उपयोग वाहनांच्या पार्किंगसाठी असल्याने खर्च वाया गेला असताना महापालिका प्रशासनाने केवळ आलेला निधी खर्च करण्यासाठी सायकल ट्रॅकचा आधार घेतला आहे. प्रत्यक्षात या सायकल ट्रॅकचा वापर होणार किंवा नाही, याबाबत महापालिका प्रशासनाला काही रस नसून केवळ निधी खर्च करण्याचा रस असल्याचे दिसत आहे.
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने एन कॅप योजनेअंतर्गत २०२४ पर्यंत देशभरातील १३२ शहरांमधील प्रदूषण पातळी ३० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उदिष्ट ठेवले आहे. त्यात नाशिक शहराचा योजनेत समावेश असून, महापालिकेला विविध उपाययोजना राबवण्यासाठी मागील चार वर्षात ८५ कोटी रुपये निधी मिळाला. त्या निधीतून महापालिकेने विद्युत शवदाहिनी, इलेक्ट्रिक बस खरेदी, बांधकाम कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे, यांत्रिकी झाडू खरेदी, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन्स , इलेक्ट्रिक वाहन डेपो, घंटागाडी पार्किंग सीसीटीव्ही आदी कामे मंजूर केली आहेत. त्यातील केवळ विद्युत शवदाहिनीचे काम प्रगतीपथात आहे.
परिणामी राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाचा निधी अद्याप अखर्चित असल्याने तो वेळेत खर्च करण्याचा महापालिका प्रशासनावर दबाव आहे. यामुळे महापालिकेने केवळ ठेकेदारावर कृपा करण्यासाठी की काय, त्र्यंबकरोडवर बांधकाम भवन ते एबीबी सर्कलपर्यंत सायकल ट्रॅक उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात सायकल ट्रॅकवर तब्बल १४ कोटी व दुभाजक सुशोभीकरणावर ६ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे.
महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महासभेत या विषयास मंजूरी देण्यात आली. सायकल ट्रॅक उभारण्याचे कारण नमूद करताना महापालिकेने या मार्गावर सायकलची संख्या वाढल्यास दुचारी, चारचाकींची संख्या कमी होऊन प्रदूषणात घट होईल, असा दावा करण्यात आला आहे.
मुळात हा प्रस्ताव मांडण्याआधी महापालिका प्रशासनाने शहरात यापूर्वी उभारलेल्या सायकल ट्रॅकची काय अवस्था आहे, हे समजले असते. यापूर्वी उभारलेल्या सायकल ट्रॅकवर कोणीही सायकल चालवत नसून वाहने पार्किंगसाठी त्याचा उपयोग होत आहे. काही जणांनी चहा टपरी, हात गाडे ट्रॅकवर थाटले आहेत. त्यानंतर पुन्हा १४ कोटींचा सायकल ट्रॅकवर खर्च कशाला असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
यामुळे केंद्र सरकार स्वच्छ हवेसाठी निधी देत असले, तरी प्रशासन केवळ ठेकेदारांचे भले करण्याच्या दृष्टीकोनातून कामे प्रस्तावित करीत असल्याची चर्चा होत आहे. यामुळे या निधीतून खरोखरच हवेची गुणवत्ता सुधारेल काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
