मुंबई (Mumbai) : फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग आता महारेल ऐवजी रेल्वे मंत्रालयातर्फे पूर्ण करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) होते.
फलटण ते पंढरपूर हा रेल्वेमार्ग तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीने (महारेल) १८४२ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाचा अहवाल तयार केला होता. यामध्ये राज्य शासनाचा सहभाग ९२१ कोटी इतका असून हा निधी टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. राज्याच्या ग्रामीण विशेषत: अविकसित भागातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी व हे प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण व्हावे याकरिता अशा निवडक प्रकल्पांमध्ये 40 ते 50 टक्के आर्थिक सहभाग देण्याचे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले आहे.
यापूर्वी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये फलटण-पंढरपूर या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गाकरिता राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग देण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. या प्रकल्पासाठी राज्य शासन 921 कोटी रुपयांचा 50 टक्के वाटा उचलणार आहे. या रेल्वेमार्ग प्रकल्पाकरिता महाराष्ट्र शासनाने एकूण प्रकल्प किंमतीच्या 50 टक्के खर्च म्हणजेच 1842 कोटीं रुपयांपैकी 921 कोटीं रुपयांच्या आर्थिक सहभागास मान्यता देण्यात आली होती. राज्य शासनाच्या हिश्श्यामध्ये जमिनीची किंमत (शासकीय जमीन अथवा इतर जमीन) अंतर्भूत असून हा प्रकल्प महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीद्वारे (महारेल) राबविण्यात येणार होता. मात्र, आता हा प्रकल्प महारेलऐवजी रेल्वे विभागातर्फे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
