नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या (Nashik ZP) ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून जलजीवन मिशनअंतर्गत (Jal Jeevan Mission) पाणी पुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत. या योजनेतून जिल्ह्यात १२२२ योजना मंजूर केल्या आहेत. या योजनेतील कामे पूर्ण करण्याची मुदत ३१ मार्च २०२४ असून, या मुदतीत अधिकाधिक योजना पूर्ण करून नागरिकांना नळाद्वारे पाणी पुरवठा करण्याच उद्दिष्ट जिल्हा परिषदेने ठेवले आहे.
दरम्यान, अधिकाधिक योजनांची कामे मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याचा ठेकेदारांना तगादा लावला जात असला, तरी ठेकेदारांनी केलेल्या कामाच्या प्रमाणात देयके मिळत नसल्याने ठेकेदारांना कामे पूर्ण करण्यात अडचणी येत असल्याचे चित्र आहे.
आतापर्यंत ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून १४१० कोटी रुपयांपैकी ५७१ कोटींची म्हणजे केवळ ४१ टक्के देयके दिली असून त्या तुलनेत ठेकेदारांनी ५३ टक्के कामे केली आहेत. यामुळे कामांच्या तुलनेत ठेकेदारांना जवळपास १२ टक्के कमी देयके मिळाली असल्याचे आकडेवारीवरून दिसत आहे.
देशातील प्रत्येक घराला ३१ मार्च २०२४ पर्यंत नळाने पाणी पुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकारने जलजीवन मिशन ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेतून नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने १४१० कोटींच्या निधीतून १२२२ योजना मंजूर केल्या आहेत.
या योजनांची कामे ३१ मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित असताना जिल्हा परिषद प्रशासनाने आतापर्यंत दीडशेवर योजनांची कामे वेळेत पूर्ण न होऊ शकल्याने त्यांना मुदतवाढ दिली असून जवळपास १५५ योजनांची कामे अद्याप २५ टक्के पूर्ण झालेली नाहीत. या योजनांपैकी जवळपास ७६५ योजनांची कामे ७० टक्क्यांच्या आसपास झालेली असून या योजनांची कामे पूर्ण करण्यावर ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचा भर आहे.
जलजीवन मिशनची कामे झाल्यानंतर त्यांच्या कामांच्या गुणवत्तेची तपासणी त्रयस्थ संस्थेकडून केल जाते. यासाठी टाटा कन्सलटन्सी इंजिनियर्स या संस्थेला काम देण्यात आले आहे. या संस्थेकडून प्रत्येक कामाची चार वेळा तपासणी केली जाते. यात २५ टक्के, ६० टक्के, ९० टक्के व योजना हस्तांतरण या टप्प्यावर तपासणी होऊन त्याचा अहवाल ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला दिला जातो. या अहवालानंतरच ठेकेदारांना देयके दिली जातात. या त्रयस्थ संस्थेने केलेल्या तपासणीनुसार आतापर्यंत जिल्हा परिषदेची पाणी पुरवठा योजनांची ५३ टक्के कामे झालेली आहेत.
या कामांच्या तुलनेत ठेकेदारांना दिल्या जात असलेल्या देयकांचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसत आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने आतापर्यंत २०२२-२३ व २०२३-२४ या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये १४१० कोटी रुपये रकमेपैकी ५७१ कोटींची देयके ठेकेदारांना दिली आहेत. हे प्रमाण केवळ ४१ टक्के आहे. ठेकेदारांनी कामे पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी केलेल्या कामाचे देयक मिळाल्यानंतर त्या रकमेतून ते उर्वरित काम काम मार्गी लावू शकतात. मात्र, जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून केलेल्या कामाच्या प्रमाणात देयके दिली जात नाहीत.
यामुळे ठेकेदारांना पुढील काम करण्यासाठी निधी मिळत नसल्याने त्याचा फटका कामाच्या वेगावर होत असतो. यामुळे कामे पूर्ण होण्याचा वेग मंदावला असल्याचे ठेकदारांकडून सांगितले जात आहे. आता योजनेचा कालावधी संपण्यास केवळ पंधरा दिवस उरले असून या काळात ठेकेदारांनी केलेल्या कामांची देयके मिळाल्यास उर्वरित कामांचा वेग वाढू शकतो, असे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे.
