छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : पंधरा वर्षे महसूल विभागाचे उंबरठे झिजवल्यानंतरही छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील शेकटा गावातील काही शेतकऱ्यांना हक्काचा शेतरस्ता मिळत नव्हता. तहसिलदारांनी रस्ता मोकळा करण्यासाठी आदेशावर आदेश काढत मंडळ अधिकारी व तलाठ्याला जागे केले होते. मात्र तो मोकळा करावा कुणी, यावरून तहसिलदार, मंडळ अधिकारी आणि शेतकऱ्यांमध्ये वाद निर्माण झाले.
टेंडरनामाने या प्रकरणाचा गत १५ वर्षाचा लेखाजोगा महसूल विभागातील अभिलेख कक्षातून बाहेर काढला. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करून पाठपुरावा केला. त्यामुळे तहसिलदारांनी मंडळ अधिकाऱ्यांना व तलाठ्याला आदेश दिले आणि रखडलेला शेकटा शिवारातील शेतरस्ता अनेक शेतकऱ्यांना मिळाला.
गेल्या १५ वर्षांपासून गट क्रमांक - ११८ मध्ये एका शेतकऱ्याने इतर शेतकऱ्यांचा हक्काचा रस्ता गिळंकृत करून त्यावर गवत्या घास आणि कापुस लावला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या निजामकालीन वहिवाटीचा रस्ताच बंद झाला होता. इतकेच नव्हे तर एका शेतकऱ्याची सामाईक विहिर आणि आखाड्यावर देखील या मुजोर शेतकऱ्याने कब्जा केल्याचे टेंडरनामा तपासात समोर आले आहे. आम्हाला आमचा हक्काचा रस्ता मिळावा म्हणून परिसरातील असंख्य शेतकरी तहसिलदार, मंडळ अधिकारी व तलाठ्यापासून तर जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, विभागीय पोलिस अधिकार्यांकडे चकरा मारत होते; पण त्यांना कुणीही दाद देत नव्हते. "टेंडरनामा"ने हा प्रश्न उचलला व त्याचा कायम पाठपुरावाही केला. त्यामुळे अखेर तहसिलदार रमेश मुंडलोड यांनी मंडळ अधिकारी एस.डी.गोरे , तलाठी कृष्णा घुगे यांना शेतरस्ता मोकळा करण्यासाठी आदेश दिले व शुक्रवारी शेतरस्ता मोकळा करण्यात आला.
शेकटा शिवारातील गट क्रमांक - ११८ मध्ये बाबुराव रामभाऊ वाघ यांनी इतर पाच ते सात गटातील शेतांकडे जाणारा शेतरस्ता अडवल्याने इतर शेतकऱ्यांची पंचाईत झाली होती. शेतात जाण्यासाठी रस्ताच नसल्याने बैलगाडी, ट्रॅक्टर व इतर यंत्रसामुग्री ने - आण करता येत नव्हती. जनावरांसाठी चाऱ्याची वाहतूक करता येत नव्हती. गत १५ वर्षांपासून शेतीही ओस पडली होती. शेतात जाणेही मुश्कील होत होती. याप्रकरणात छगन विठोबा वाघ या वयोवृद्ध शेतकऱ्याने १५ वर्ष रस्त्यासाठी लढा दिला. पण त्यांना न्याय मिळाला नाही. शेतात जाण्यासाठी रस्ताच नसल्याने व शेती कसता येत नसल्याने, दुसरीकडे महसूल दरबारी न्याय मिळत नसल्याने शेवटी या मानसिकतेतच त्यांचा मृत्यु झाला. वडीलांच्या निधनानंतर त्यांच्या मुलानेही लढा दिला, पण त्यालाही अपयश आले. याच मानसिकतेतून त्याचा मृत्यु झाला. तहसीलदारांनी ७ सप्टेंबर २०१५ रोजीच मंडळ अधिकाऱ्याला रस्ता मोकळा करण्यासाठी आदेश दिले होते. मात्र मंडळ अधिकाऱ्यांनी रस्ता मोकळा करून देण्यात तब्बल दहा वर्षे टाळाटाळ केली.
परिणामी या भागातील शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच त्रास सहन करावा लागत असे. शेतात वीज, पाणी असून रस्त्याअभावी लांबच्या शेतातून ये - जा करावी लागत असे. यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांनी महसूल विभागात तगादा लावला होता, मात्र त्यांना कुणीही दाद देत नव्हते. अखेर त्रस्त शेतकऱ्यांनी टेंडरनामाकडे कैफियत मांडली. चमूने या भागातील शेतरस्त्याची सहाशे पानांची संचिकाच महसूल विभागातील अभिलेख कक्षातून बाहेर काढली.
प्रत्यक्षात शेकटा गावात जाऊन रस्त्याची पाहणी करून वृत्त मालिका प्रकाशित केली. त्यानंतर तहसिलदार रमेश मुंडलोड यांनी आठ दिवसात रस्ता मोकळा करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश मंडळ अधिकारी गोरे यांना दिले होते. त्यामुळे गोरे यांनी तातडीने उप अधीक्षक भूमिअभिलेख कार्यालयातून मोजणी करून रस्त्याच्या हद्द व खुणा निश्चित केल्या. नकाशावर रस्त्याचा उल्लेख करण्यात आला. आता या रस्त्याच्या सातबारावर नोंद घेतली जाणार असल्याने शेतकऱ्यांचा मार्ग सुकर केला.