नाशिक (Nashik) : जिल्हा नियोजन समितीला 2022-2023 या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण योजनेतून 600 कोटी रुपये व अनुसूचित जमाती घटक उपयोजनेतून 308 कोटी रुपये असे 908 कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला होता. या निधीतील जवळपास संपूर्ण निधी खर्च झाला आहे. यामुळे जिल्हा प्रशासनाने सुटकेचा निश्‍वास टाकला आहे.
मागील वर्षी शेवटच्या दिवशी निधी वर्ग केल्यामुळे निधी परत जाण्याची नामूष्की आली होती. यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीने त्यातून धडा घेत वेळीच निधीचे वितरण केल्यामुळे शंभर टक्के खर्च होऊ शकला आहे. यावर्षी निधी नियोजनावर तीन महिन्यांची स्थगिती व एक महिन्याची आचारसंहिता यामुळे निधी खर्च होऊ शकणार नाही, याबाबतचे अंदाज खोटे ठरवत जिल्हा नियोजन समितीने चांगली कामगिरी केल्याचे दिसून आले.
जिल्हा नियोजन समितीने मागील वर्षी जिल्हा परिषदेला 31मार्चला अखेरच्या टप्प्यात जिल्हा परिषदेच्या खात्यात 53 कोटी निधी वर्ग केला. मात्र, संगणक प्रणालीत बिघाड निर्माण होऊन त्याच्या बीडीएस न निघाल्याने तो निधी तसेच इतर असा मिळून 108 कोटी रुपये निधी परत गेला होता. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या कारभारावर टीका झाली होती. या निधी परत जाण्याचे खापर जिल्हा परिषद व जिल्हा नियोजन समिती यंत्रणांनी एकमेकांवर फोडण्याचा प्रयत्न केला होता. निधी परत गेल्यामुळे जिल्ह्यतील विकासकामांचे जवळपास शंभर कोटींचे नुकसान झाल्यामुळे लोकप्रतिनिधींनीही नाराजी व्यक्त केली होती. यामुळे नवीन अर्थिक वर्षात वेळेत नियोजन करून मागील पुनरावृत्ती टाळण्याबाबत संकल्पही करण्यात आले होते.
दरम्यान नवीन वर्षात प्राप्त झालेल्या नियतव्ययाचे नियोजन व्हायच्या आत राज्यात सत्तांतर होऊन जुलैमध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी नियोजनाला स्थगिती देण्यात आली. पालकंमत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर नवीन सरकारने सप्टेंबर अखेरीस ही स्थगिती उठवली. त्यानंतर दोन-तीन महिन्यांनी पालकमंत्र्यांच्या संमतीने या निधीचे नियोजन करण्यात आले. यामुळे हा निधी वर्षभरात खर्च होणार किंवा नाही, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात होती. त्यातच जानेवारीत पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीमुळे आचारसंहितेचाही निधी खर्चात अडथळा आला. दरम्यान फेब्रुवारी व मार्चमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यलयाने जिल्हा परिषदेसह इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांकडे पाठपुरावा करून वेळेत निधी खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या. यामुळे या कार्यान्वयीन यंत्रणांनी जिल्हा नियोजन समितीला त्यांच्याकडील अखर्चित निधीबाबत माहिती दिली. यामुळे जिल्हा नियोजन समितीने बचत झालेल्या निधीचे पुननिर्योजन करण्यासाठी 31मार्चची वाट न पाहताच पालकमंत्र्यांच्या संमतीने वेळेत पुनर्नियोजन केले. तसेच तो निधी वेळेत जिल्हा परिषदेच्या संबंधित खात्यांमध्येही वर्ग केला. यामुळे पुनर्नियोजनातील निधी अखेरच्या दिवशी मिळवण्याची दरवर्षाची सर्कस यंदा कटाक्षाने टळली असल्याचे दिसली. मात्र, राज्य सरकारकडून जिल्हा परिषदेला येणारा निधी शेवटच्या काही तासांमध्ये वर्ग झाल्याचे बघावयास मिळाला. मात्र, त्या 28.50 कोटींच्या निधीच्या बीडीएस वेळेत निघाल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाने सुटकेचा निश्‍वास टाकला.
आदिवासी घटक उपयोजनेतील 308 कोटींपैकी संपूर्ण निधी खर्च झाला आहे. मागील वर्षी आदिवासी विकास विभागाचाही निधी परत गेला होता. यामुळे आदिवासी विकास विभागाच्या नियोजन अधिकाऱ्यांनी वेळीच नियोजन करून पुननिर्योजनाचा निधी जिल्हा परिषदेच्या खात्यात वर्ग केला. आदिवासी विकास विभागाने कळवण प्रकल्पात सेंट्रल किचनसाठी 31मार्चला रात्री पावणेबाराला आठ कोटी रुपये निधी दिला. मात्र, त्याची बीडीएस न निघाल्याने तो परत गेला. एवढा एक प्रकार सोडला, तर यावर्षी निधी नियोजन, निधी वितरण याबाबतीही काहीही समस्या आली नसल्याचे दिसून आले.
