नाशिक (Nashik) : जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा नियोजन समितीला २०२४-२५ या वर्षासाठी सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जमाती उपयोजना व अनुसूचित जाती उपयोजनांचा आराखडा तयार करताना १००२ कोटींची आर्थिक मर्यादा कळवली होती. मात्र, प्रत्यक्षात आराखडे सादर झाल्यानंतर राज्याच्या नियोजन विभागाने जिल्हा नियोजन समितीला या तीनही योजनांसाठी १२६३ कोटी रुपयांचा नियतव्यय कळवला आहे. यामुळे २०२३-२४च्या तुलनेत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीला १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची मागील महिन्यात बैठक होऊन २०२४-२५ च्या जिल्हा विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तत्पूर्वी नियोजन विभागाने जिल्हा नियोजन समितीला २०२४-२५ चा विकास आराखडा तयार करताना सर्वसाधारण योजना, आदिवासी व अनुसूचित जाती उपयोजना मिळून १००२ कोटी रुपयांच्या मर्यादेत आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
जिल्हा नियोजन समितीला २०२३-२४ या वर्षात १०९३ कोटी रुपयांचा नियतव्यय कळवला होता. त्या तुलनेत २०२४-२५ या वषॅात ९१ कोटींची कपात करण्यात आली होती. त्यात सर्वसाधारण योजनेला ७१ कोटी रुपये व आदिवासी उपयोजनेतील निधीला २० कोटी रुपयांची कात्री लावली होती.
जिल्हा नियोजन समितीने या कात्री लागलेल्या निधीच्या मर्यादेत गाभा क्षेत्र, बिगर गाभा क्षेत्र व इतर क्षेत्राबाबत नियतव्यय प्रस्तावित केला. तसेच पालकमंत्री यांच्या मान्यतेने जिल्ह्यातील शिक्षण, महावितरण कंपनी, दलितोत्तर वस्त्यांमध्ये सुधारणा, रस्ते, प्राथमिक शाळा इमारती, दुरुस्ती, अंगणवाडी बांधकाम, यात्रास्थळ विकास अनुदान, लघुपाटबंधारे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बांधकाम, दुरुस्ती यासाठी आणखी २५० कोटींची वाढीव मागणी केली होती. त्यानंतर राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेल्या अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत या वाढीव २५० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली होती.
दरम्यान, जानेवारी अखेरीस आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनाही जिल्हाधिकारी कार्यालयात आदिवासी विकास विभागाच्या जिल्हा नियोजन समितीने २९३ कोटींच्या मर्यादेत आदिवासी क्षेत्रातील कामांचा विकास आराखडा सादर केला होता. या आराखड्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत २० कोटींची कपात असली, तरी २०२४-२५ या वर्षाच्या आराखड्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडे वाढीव ७७ कोटींची मागणी केली होती. त्यात प्रामुख्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पशुसंवर्धन विभाग, आश्रमशाळांना जोडणारे रस्ते व महावितरण कंपनीच्या कामांचा समावेश आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या आदिवासी विकास विभागाने वाढीव ७७ कोटींची मागणी केली असताना आदिवासी विकास विभागाने जिल्हा वार्षिक योजनेतून अनुसूचित जमाती घटक योजनेसाठी ३४९ कोटी रुपयांचा नियतव्यय कळवला आहे.
यामुळे २०२४-२५ च्या आराखड्यापेक्षा ५६ कोटी रुपये अधिकचा निधी मिळू शकणार असून मागाील वर्षाच्या तुलनेत ३६ कोटी रुपये अधिक निधी मिळणार आहे. त्याच पद्धतीने सर्वसाधारण योजनेसाठीही ८१३ कोटी रुपयांचा नियतव्यय कळवला आहे. म्हणजे २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण योजनेच्या ६८० कोटींच्या तुलनेत २०२४-२५ या वर्षासाठी ८१३ कोटी रुपये नियतव्यय कळवण्यात आला आहे.
तसेच अनुसूचित जाती घटक योजनेसाठीचा १०० कोटी रुपयांच्या नियतव्ययात बदल केला नसल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती घटक योजनांसाठी एकत्रित १२६२ कोटी रुपये नियतव्यय कळवण्यात आला आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. यामुळे ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी अधिक निधी उपलब्ध होणार आहे.
