नाशिक (Nashik) : लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी सर्वच विभागांमध्ये अधिकाधिक कामांना मंजुरी देण्याची चढाओढ लागली होती. त्यात कृषी विभागाच्या विभागीय व तालुकास्तरीय कार्यालयांच्या इमारतीसाठी नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे, ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ व भाजपचे आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी जवळपास ६१ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळवल्या आहेत.
आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी घाईघाईने कृषी विभागाने याबाबत सरकारी निर्णय निर्गमित केलेला असला, तरी आता आचारसंहिता जाहीर झाल्यामुळे पुढील अडीच महिने याची टेंडर प्रक्रिया राबवता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नाशिकचे विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचे कामसध्या शिंगाडा तलाव परिसरात कृषी अधीक्षक कार्यालयाच्या आवारात सुरू आहे. यामुळे कृषी विभागाचे तालुका, उपविभागीय, अधीक्षक व विभागीय सहसंचालक कार्यालये आता एकाच आवारात असणार आहेत. त्याचप्रमाणे कृषी विभागाच्या बीजनियंत्रण, खतनियंत्रण, कीडनाशके, किटकनाशके प्रयोगशाळाही एकाच परिसरात असाव्यात यासाठी विभागीय कृषी सहसंचालक मुख्यालयातील खत चाचणी प्रयोगशाळा, जैवीक कीड नियंत्रण प्रयोगशाळा, मृद चाचणी प्रयोगशाळा व किटकनाशक अंश तपासणी प्रयोगशाळा यांच्या इमारतीसाठी कृषी विभागाने १४.८२ कोटींच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
त्याचप्रमाणे राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानुसार येवला तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, तालुक्यातील तीन मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालये व फळरोपवाटिका, कृषी भवन इमारत बांधण्यासाठी १३.८५ कोटींच्या रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
पालकमंत्री दादा भुसे यांनी त्यांच्या मतदारसंघासाठीही कृषी विभगाकडून ६.५२ कोटी रुपये निधी मिळवला असून मालेगावचे उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, चार मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालय व तालुका फळरोपवाटिका यासाठी ६.५२ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव दिले होते. कृषी विभागाने यासाठी ६.५२ कोटींच्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
चांदवड देवळ्याचे भाजपचे आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी चांदवड तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय इमारत व तालुक्यातील वडाळीभोई, दुगांव व चांदवड येथील मंडळ अधिकारी कार्यालय तसेच कृषी भवन उभारण्यासाठी १४.६७ कोटी रुपये निधी मिळवला असून कृषी विभागाने या रकमेला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या शिफारशीनुसार कृषी विभागाने दिंडोरी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, वणी, उमराळे व दिंडोरी येथील मंडळ अधिकारी कार्यालये बांधण्यासाठी १० कोटींच्या रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
लोकसभा निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी राज्याच्या विविध विभागांकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरण करण्यात आले. यात घाईघाईने आमदार, मंत्री यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार रकमांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या असल्या तरी आता आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे या प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांची टेंडर प्रक्रिया राबवता येणार नाही.
यामुळे कृषी विभागाच्या विविध इमारतींसाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी ६१ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळवल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी आता लोकसभा निवडणुकीनंतरच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
