नाशिक (Nashik) : नाशिक महापालिकेच्या (NMC) उत्पन्नात घट झाल्यामुळे मागील काही महिन्यांमध्ये पालिका प्रशासनाने अनेक कामांना कात्री लावण्यास सुरवात केली आहे. एकीकडे पालिका प्रशासन काटकसरीचे धोरण अवलंबत असताना दुसरीकडे मात्र गरज नसलेल्या त्रिमूर्ती चौक व मायको सर्कल येथील उड्डाणपूल (Flyover) बांधण्याचा घाट पालिकेतीलच काही अधिकारी करीत असल्याची चर्चा आहे.
हा उड्डाणपूल व्हावा, यसाठी एका राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता प्रयत्न करीत असून प्रशासनावर यासाठी दबाव आणला जात असल्याचे बोलले जात आहे. पालिकेची आर्थिक चणचण असताना या उड्डाणपुलासाठी अट्टाहास का व या पुलांसाठी आग्रह धरणारा राजकीय नेता कोण, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती खराब असतानाही तसेच अंदाजपत्रकामध्ये किरकोळ तरतूद दाखवून महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने मायको सर्कल व त्रिमूर्ती चौक येथे अडीचशे कोटींचे उड्डाणपूल प्रस्तावित केले. या पुलांसाठी प्रशासनाने सर्व नियम धाब्यावर बसवल्याचे आरोप होते. महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने हे उड्डाणपूल प्रस्तावित करण्यापूर्वी वाहतूक सर्वेक्षणही केले नव्हते, यामुळे बांधकाम विभागाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली होती.
दरम्यान या उड्डाणपुलांची टेंडर प्रक्रिया राबवताना विशिष्ट ठेकेदाराला समोर ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. सिमेंटच्या दर्जाची प्रतवारी वाढवण्याच्या नावाखाली ४४ कोटींनी परस्पर दर वाढवणे, असे प्रकार उघड आले होते. या दोन्ही उड्डाणपुलांच्या कामांना लोकप्रतिनिधींकडूनही प्रचंड विरोध झाल्यानंतरही तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी त्रिमूर्ती चौक उड्डाणपुलाचा कार्यारंभ आदेश दिला.
मात्र, मायको सर्कल येथील आदेश देण्यापूर्वीच त्यांची बदली झाली व त्यानंतर आलेले आयुक्त रमेश पवार यांनी तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या सूचनेनंतर मायको सर्कल येथील उड्डाणपुल रद्द केला होता. त्यानंतर सिडकोतल्या उड्डाणपुलाची गरज आहे का, याच्या चाचपणीसाठी आयआयटी पवईला वाहतूक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. आयआयटी पवईने जुलैमध्ये या उड्डाणपुलाची गरज नसल्याचा अहवाल दिला होता. त्यामुळे पवार यांनीच त्रिमूर्ती चौक मधील उड्डाणपुल रद्द करण्याचे आदेश बांधकाम विभागाला दिले होते.
दरम्यान मायको सर्कल येथील उड्डाणपूल रद्द करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही ठेकेदाराने दोन्ही पुलांच्या कामासंदर्भात आग्रह धरला आहे. बांधकाम विभागाने उड्डाणपूल रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी कायदेशीर बाब म्हणून ठेकेदाराला नोटीस पाठवल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराने ३ जानेवारी रोजी बांधकाम विभागाला पाठवलेल्या पत्रात नवीन तंत्रज्ञानानुसार दोन्ही पूल कसे दर्जेदार होतील तसेच या संदर्भात बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेनुसार आपण सुधारणा करत आहोत असे उत्तर पाठवले आहे.
या पत्रामुळे महापालिकेचा बांधकाम विभाग पूल रद्द करण्याची कार्यवाही करते आहे की, पुलाचे काम सुरू करण्यासाठी वातावरण निर्मिती करीत आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला होता. बांधकाम विभागाने पुलाचे काम रद्द करण्यासाठीच्या प्रक्रियेचा हा भाग असल्याचा खुलासा केला होता. मात्र, ठेकेदाराने काम करण्याची तयारी दाखवताना सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यास हाताशी धरून या रद्द झालेल्या पुलांचे काम करण्याची तयारी चालवली आहे.
प्रस्तावित उड्डाणपुलासाठी तब्बल १२० कोटींचा खर्च लागणार आहे. पालिकेची आर्थिक स्थिती खराब असतानाही आयआयटी संस्थेनेही उड्डाणपुलांची गरज नसल्याचा अहवाल दिल्यानंतरही महापालिकेचा अट्टाहास कशासाठी असा प्रश्‍न या निमित्ताने विचारला जात आहे. एकीकडे नाशिक शहरातील थकबाकीदारांकडून थकबाकी वसुलीसाठी ढोल बजाओ, नोटीसा बजावणे, जप्ती वॉरंट यांचा अवलंब केला जात असताना दुसरीकडे अनावश्‍यक खर्चाचा घाट घातला जात असल्याची चर्चा आहे.
