पुणे (Pune) : पुणे शहराभोवतालच्या (Pune City) चक्राकार वळण मार्गाच्या (Ring Road, West) भूसंपादनासाठी राज्य सरकारकडून निधी प्राप्त झाला आहे. परंतु, संबंधित जमीनमालक आणि शेतकऱ्यांकडून प्रशासनाने जमिनीची पुन्हा कागदपत्रे आणि अर्ज मागविले आहेत. त्यामुळे भूसंपादनाच्या प्रक्रियेस आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे. मार्चअखेर हा ३ हजार १०० कोटींचा निधी वितरित न झाल्यास तो परत जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
परराज्यातून येणारी वाहने शहराच्या अंतर्गत रस्त्यांवर आल्यामुळे वाहतूक कोंडी वाढत आहे. शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी पूर्व आणि पश्चिम मार्गावरील रिंग रोडच्या भूसंपादनासाठी २६ ऑगस्ट २०२१ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निधीला मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने रिंग रोडसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर कालमर्यादेत राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. भूसंपादनासाठी जमीन मालकांना दुप्पट मोबदला देण्याबाबत अधिसूचना काढण्यात आली.
रिंग रोड पश्चिमच्या भूसंपादनासाठी गावांमधील जमिनीची संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली. पश्चिम भागातील काही गावांचे जिरायती-बागायती क्षेत्रही निश्चित झाले आहे. त्यासाठी जमीन मालकांकडून देय रक्कम आणि तपशिलाबाबत अर्ज स्वीकारले. संबंधित जागा मालकांनी यापूर्वीच जमिनीची कागदपत्रे प्रशासनाकडे सादर केली असली तरी, पुन्हा जमिनीची कागदपत्रे, अर्ज मागविल्याची तक्रार काही शेतकऱ्यांनी केली आहे.
त्यामुळे भूसंपादनाच्या प्रक्रियेस विलंब होणार आहे. परिणामी, प्राप्त निधी शेतकऱ्यांच्या पदरात न पडल्यास तो परत जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पश्चिम भागातील रिंग रोडचे काम फेब्रुवारी २०२३ मध्ये निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर सुरू केले जाईल. हे काम येत्या ३० ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असून, डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री शंभुराज देसाई यांनी नागपूरच्या विधिमंडळ अधिवेशनात दिले होते. परंतु, फेब्रुवारी उजाडला तरी भूसंपादन प्रक्रिया धीम्यागतीने सुरू आहे.
शेतकऱ्यांकडून पुन्हा अर्ज मागविले नाहीत. भूसंपादनासाठी पुढील आठवड्यात मालमत्तांचा निवाडा (अवॉर्ड) जाहीर होईल. त्यानंतर १५ दिवसांत संबंधित शेतकरी, जमीन मालकांना प्रत्यक्ष भेटून त्यांना दराबाबत माहिती देण्यात येईल. त्यांची सहमती मिळाल्यानंतर अंतिम निवाडे केले जातील. तसेच, सहमती न देणाऱ्या खातेदारांच्याही जमिनी अधिग्रहीत करणार आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया निश्चित मुदतीत पूर्ण होणार आहे.
- संजय आसवले, उपविभागीय अधिकारी, हवेली प्रांत
पश्चिम रिंगरोड
- ६८.८० किलोमीटर : उर्से ते वरवे बुद्रूक
- १२,१७६ कोटी रुपये : रस्ते बांधकाम खर्च
- ३१०० कोटी रुपये : भूसंपादन व इतर खर्च
