नाशिक (Nashik) : आदिवासी विकास विभागाने आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी २०२३-२४ व २०२४-२५ या दोन शैक्षक्षिक वर्षांसाठी १५० कोटी रुपयांची साहित्य खरेदी करण्याचा घेतलेला निर्णय या शैक्षणिक वर्षापुरता रद्द केला असून, या साहित्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात डीबीटीद्वारे रक्कम जमा केली जाणार आहे.
सरकारने या शैक्षणिक वर्षापासून आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना इतर खर्चासाठी चार हजार रुपये डीबीटीद्वारे देऊन उर्वरित रकमेतून साहित्य खरेदी करून पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, टेंडर प्रक्रिया राबवण्यास उशीर झाल्याने विद्यार्थ्यांना शैक्षिणक वर्ष संपल्यानंतर साहित्य मिळेल, या कारणाने आदिवासी विकास विभागाने शालेय साहित्य किट खरेदीसाठी राबवलेले ३८ कोटी रुपयांचे टेंडर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारने आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्यासह इतर वस्तू पुरवण्याचा निर्णय उशिरा घेतल्यामुळे या शैक्षणिक वर्षात साहित्य पुरवठा करणे अशक्य असल्याची बाब ‘टेंडरनामा’ने सुरवातीपासून वारंवार लक्षात आणून दिली होती.
आदिवासी विकास विभागाच्या राज्यात ४९९ शासकीय आश्रमशाळांमधून जवळपास दोन लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. आदिवासी विकास विभागाकडून या विद्यार्थ्यांना गणवेश, शालेय साहित्य, नाईट ड्रेस पुरवली जातात. यासाठी पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांना २०१६ पासून वर्षाला ७५०० रुपये, पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना ८५०० रुपये व नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना ९५०० रुपये दरवर्षी थेट बँक खात्यात वर्ग केले जातात. दरम्यान विद्यार्थ्यांना एक रकमी रक्कम दिली जात असल्याने पालक ते पैसे इतरत्र खरेदी करतात व विद्यार्थ्यांना गणवेश खरेदी केली जात नाही.
शैक्षणिक साहित्य मिळत नाही, अशा तक्रारी करीत राज्यातील आदिवासी आमदारांनी डीबीटी योजना रद्द करून आदिवासी विकास विभागाकडूनच आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य, गणवेश पुरवावेत, अशी भूमिका घेतली. त्यानुसार या शैक्षणिक वर्षापासून आदिवासी विकास विभागाने आश्रमशाळांमधील पहिली ते बारावी पर्यंतच्या विदयार्थ्यांना डीबीटीद्वारे चार हजार रुपये बँक खात्यात वर्ग करण्याचा व उर्वरित रकमेतून शालेय साहित्य, गणवेश, बूट, मौजे आदी साहित्य खरेदी करून पुरवण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाने ३१ जुलै २०२३ ला शासन निर्णय निर्गमित करून 'डीबीटी' योजनेतून गणवेश संच, नाइट ड्रेस, शालेय साहित्य व लेखनसामग्री वगळण्यात आली. तसेच विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य, मौजे व बूट खरेदीसाठी ४३ कोटींच्या खर्चाला ऑक्टोबरमध्ये मान्यता दिली होती. त्यातील ३७.७९ कोटी रुपयांच्या निधीतून शैक्षक्षिक साहित्य कीट खरेदीचे टेंडर आदिवासी विकास विभागाने नोव्हेंबर प्रसिद्ध केले.
त्याबाबत ४ डिसेंबरला या टेंडरमध्ये सहभागी झालेल्या पुरवठादरांची प्रिबिड बैठकही झाली होती. दरम्यान आदिवासी विकास विभागाने १२ डिसेंबरला २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना साहित्य खरेदी करून पुरवठा करण्याऐवजी ती रक्कम थेट बँक खात्यात वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे शालेय साहित्य किट खरेदीचे टेंडर रद्द करण्यात आले आहे.
या शैक्षणिक वर्षाचे दुसरे सत्र सुरू झाले असून या टेंडरच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना वस्तूंचा पुरवठा करेपर्यंत शैक्षणिक वर्ष संपून जाईल. यामुळे या वर्षापुरते शैक्षणिक साहित्यासाठीची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षात २०२४-२५ व २०२५-२६ या दोन शैक्षणिक वर्षांसाठी एकत्रित शालेय साहित्य खरेदीचे टेंडर राबवण्यात येणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या खात्यात आणखी ८० कोटी
राज्यातील ४९९ आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्याना शैक्षणिक साहित्य, गणवेश व इतर खरेदी यासाठी सरकार दरवर्षी जवळपास १५० कोटी रुपये खर्च करते. यावर्षापासून सरकारने या विद्यार्थ्यांना चार हजार रुपये थेट खात्यात जमा करून व उर्वरित रकमेतून शैक्षणिक साहित्य, गणवेश, बूट, मौजे व इतर साहित्य पुरवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यातून ३८ कोटी रुपयांचे शैक्षणिक साहित्य किट खरेदीचे टेंडरही राबवले. मात्र, आता साहित्य खरेदीस उशीर होणार असल्याने टेंडर रद्द केल्याने आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या खात्यात आणखी ८० कोटी रुपये लवकरच जमा केले जाणार आहेत.
