नाशिक (Nashik) : राज्यात महाविकास आघाडी सरकार जाऊन जुलै २०२२ मध्ये महायुती सरकार अस्तित्वात आल्यानंतरर त्यांनी १९ व २५ जुलैस आदेश काढून सर्व विभागांच्या कामांना स्थगिती दिली होती. त्यात पर्यटन विभागाच्या १३२६ कोटींच्या कामांचा समावेश होता. इतर विभागांनी त्यांच्याकडील सर्व कामांवरील स्थगिती उठवली असताना पर्यटन विभागाकडून चालढकल सुरू होती. या मंत्रालयाने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये २९२ कोटींच्या कामांवरील स्थगिती उठवली. त्यानंतर मार्च २०२३ मध्ये केवळ ५० कोटींची स्थगिती उठवल्यानंतर सप्टेंबरमध्ये पुन्हा ४४८ कोटींच्या कामांवरील स्थगिती उठवली होती.
अखेर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पर्यटन विभागाने स्थगित दिलेल्या सर्व कामांवरील स्थगिती उठवली आहे. एवढेच नाही, तर २०२५-१६ ते २०२२-२३ या काळात प्रशासकीय मंजुरी दिलेल्या सर्व कामांसाठी उर्वरित निधीही वितरित केला आहे. यामुळे २०१५-१६ ते २०२२-२३ या काळात पर्यटन मंत्रालयाने प्रशासकीय मंजुरी दिलेल्या, परंतु पुरेसा निधी नसलेल्या सर्व कामांना आता निधी मिळणार असून, ही कामे पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडीची सत्ता पालट करून सत्तेवर आलेल्या भाजप व शिवसेना या युती सरकारने चार महिन्यांत एका शासन निर्णयाद्वारे हजारो कोटींच्या विकास कामांना सरसकट स्थगिती दिल्यानंतर ऑक्टोबर २०२२ पासून टप्प्याटप्प्याने स्थगिती उठवण्यास सुरवात केली होती. त्या तलुनेत पर्यटन विभागाने सुरवातीपासूनच या स्थगिती उठवण्याबाबत हात आखडता घेतला. या विभागाने नोव्हेंबर २०२२मध्ये १३२६ कोटींपैकी केवळ २९२ कोटींच्या कामांवरील स्थगिती उठवली. त्यानंतर मार्च २०२२ मध्ये काही कामांवरील स्थगिती उठवली. इतर विभागांनी सर्व कामांवरील स्थगिती उठवली असताना पर्यटन विभाग निर्णय का घेत नाही, असा प्रश्न विचारला जात होता.
दरम्यान राज्यात २०२३ मध्ये मंत्रीमंडळात फेरबदल झाल्यानंतर पर्यटन मंत्रालय गिरीश महाजन यांच्याकडे आले. त्यांनी या मंत्रालयातील स्थगिती दिलेल्या कामांबाबत निर्णय घेतल्याने सप्टेंबर २०२३ मध्ये पुन्हा ४४८ कोटींच्या कामांवरील स्थगिती उठवण्यात आली. त्यानंतरही अनेक कामांवरील स्थगिती कायम होती. कदाचित ही कामे मंजूर करून आणलेल्या ठेकेदारांनी मंत्रालयाशी संपर्क न साधल्याच्या कारणामुळे त्या कामांवरील स्थगिती कायम होती. अखेरीस उच्च न्यायालयाने जुलै २०२२ मध्ये स्थगिती दिलेल्या सर्व कामांवरील स्थगिती उठवण्याचे आदेश सरकारले दिल्यामुळे पर्यटन मंत्रालयाने सर्व कामांवरील स्थगिती उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच २०१५-१६ त २०२२-२३ या काळात प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या व पुरेसा निधी नसल्याने सुरू न झालेल्या कामांसाठी ३० कोटी रुपये निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे जवळपास अडीच वर्षांपासून भीजत घोंगडे पडलेल्या पर्यटन विभागाच्या कामांवरील स्थगिती फेरा उठला आहे. या नवीन निर्णयामुळे राज्यात स्थगिती असलेल्या १२५ कोटी रुपयांच्या कामांसाठी आणखी ३० कोटी रुपये निधी उपलब्ध होणार असून ही कामे आता मार्गी लागू शकणार आहेत.
