नाशिक (Nashik) : माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्या पाठोपाठ आमदार नरेंद्र दराडे (Narendra Darade) यांनीही जिल्हा नियोजन समितीच्या पुनर्नियोजनाला हरकत घेतली आहे. मार्च २०२३ मध्ये करण्यात आलेल्या पुनर्नियोजन कामांना स्थगिती देऊन या नियोजनाची चौकशी करण्याची मागणी दराडे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे. राष्ट्रवादी पाठोपाठ उद्धव ठाकरे शिवसेनेच्या आमदारानीही पुनर्नियोजनावर आक्षेप घेतल्याने जिल्हा नियोजन समिती व पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांची डोकेदुखी वाढली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीकडून ३१ मार्चअखेर जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना पुनर्नियोजनातून निधी देण्यात आला. मात्र, यानिधी वितरणात प्रशासकीय मान्यतेच्या केवळ दहा टक्के निधी देण्यात आला आहे, याकडे आमदार नरेंद्र दराडे यांनी लक्ष वेधले आहे. तसेच पुनर्नियोजन करताना जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांकडून देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता कोणत्या आधारावर देण्यात आलेल्या आहेत, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
जिल्हा नियोजन समितीने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांच्या किमतीच्या तुलनेत केवळ दहा टक्के निधी दिल्याने या आर्थिक वर्षात या कामांसाठीजिल्हा परिषदेवर दायित्वाचा बोजा निर्माण होणार असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. तसेच पुनर्नियोजनात ठराविक भागातील विकासकामांना प्राधान्य दिले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांतील विकासकामांना याची झळ बसणार बसणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. यामुळे जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्र. १, बांधकाम २, बांधकाम ३, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, शिक्षण विभाग, जिल्हा आरोग्यविभाग, ग्रामपंचायत विभाग, महिला व बालविकास, कृषी आदी विभागांना जिल्हा नियोजन समितीकडून पुनर्नियोजनातून देण्यात आलेल्या निधीला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी कोणत्या आधारावर निधी वितरित केला आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. जिल्हा नियोजन विभागाने नियमबाह्य कामकाज करून अनियमितता निर्माण होईल, अशा नियोजनाला मान्यता देऊन जास्त प्रमाणात दायित्व निर्माण होईल, अशा कामांना सहमती दिल्याने अशा सर्व कामांची चौकशी करावी. संबंधितांची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी आमदार दराडे यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
