नाशिक (Nashik) : सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने मजूर सहकारी संस्थांच्या अडीअडचणींचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडाने घेतला आहे. त्यानुसार म्हाडाने मजूर सहकारी संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते यांना विना टेंडर कामे देण्याची मर्यादा दहा लाख रुपयांपवरून १५ लाख रुपये केली आहे. तसेच ई टेंडरची मर्यादाही ३० लाखांवरून ५० लाख रुपये केली आहे. यामुळे सहकार विभाागाच्या या सरकारी निर्णयाची अंमलबजावणी लवकरच ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, जलसंधारण विभाग यांच्याकडूनही केली जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे लवकरच सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांकडे नोंदणी केलेले सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत व मजूर संस्था याना विनाटेंडर काम करण्याची मर्यादा आता सरसकट १५ लाख रुपये होणार असल्याची अटकळ बांधली जात आहे.
मजूर सहकारी संस्थांच्या विविध अडचणी तसेच मजूर सहकारी संस्थांच्या कामकाजात सुसुत्रता आणणे व संस्थांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी सहकार मंत्री यांच्याकडे १५ सप्टेंबर २०२२ रोजी बैठक झाली होती. या बैठकीत ठरल्यानुसार मजूर संस्थांच्य समस्यांचा अभ्यास करणे व त्यावर उपाययोजना सूचवण्यासाठी १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी अप्पर निबंधक (तपासणी व निवडणूका) यांचे अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी शासनास अहवाल सादर केला होता. या अहवालानुसार सहकार विभागाने १४ जुलै २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला होता. या शासन निर्णयात मजूर सहकारी संस्थांना विना टेंडर काम करण्याची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून ३० लाख करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. म्हाडाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना विना टेंडर काम करण्याची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून १५ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच ई टेंडरने कामे देण्याची मर्यादा ३० लाखांवरून ५० लाख रुपये केली आहे. मजूर संस्थांची विना टेंडर व ई टेंडरच्या कामांची मर्यादा वाढवताना म्हाडाने तेच निकष सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांसाठीही निश्चित केले आहेत. या दोन्ही गटांना प्रत्येकी ३३ टक्के कामे विनाटेंडर दिली जाणार आहेत. त्यामुळे म्हाडामध्ये मजूर संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते यांना यापुढे १५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे विना टेंडर मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
इतर विभागाच्या निर्णयांची प्रतीक्षा
म्हाडाप्रमाणेच ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, जलसंधारण, नगरविकास आदी विभागांमध्येही मजूर सहकारी संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते यांना सध्या १० लाखांपर्यंतची कामे विनाटेंडर दिली जातात. सहकार विभागाच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी सर्वात आधी म्हाडाने केली असल्याने त्या पाठोपाठ वरील विभागही लवकरच या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करणार असल्याच्या चर्चेने जोर धरला आहे. यामुळे लोकसभा निवडणुीकीच आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी ग्रामविकास (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत), सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, जलसंधारण, नगरविकास आदी विभागही १५ लाखापर्यंतची कामे विनाटेंडर देण्याचा निर्णय घेणार असल्याचे बोलले जात आहे.
असा आहे निर्णय
मजूर संस्था व सुशिक्षित बेरोजगा अभियंते यांना १५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे विना टेंडर वाटप केली जाणार
मजूर संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते यांना ईटेंडरद्वारे कामे करण्याची मर्यादा ३० लाखांवरून ५० लाख रुपये करण्यात आली आहे.
मजूर सहकारी संस्थांना प्रती वर्षी विनाटेंडर १ कोटींपर्यंत व ई-टेंडरच्या माद्यमातून २ कोटीपर्यंत कामे घेता येतील.