नाशिक (Nashik) : नाशिक महापालिकेच्या विविध कर विभागाने उत्पन्न वाढवण्यासाठी स्वमालकीच्या जागेवर मोबाईल टॉवर उभारण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोबाईल टॉवरसाठी ५०० ठिकाणे निश्चित करण्यात आली असून, त्यात पहिल्या टप्प्यात ३० ठिकाणी टॉवरसाठी जागा दिल्या जाणार आहेत.
या सर्व ५०० टॉवरच्या माध्यमातून महापालिकेला वर्षाला ३० कोटी रुपये उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. महापालिकेने या जागा भाडेतत्वावर देण्यासाठी टेंडरऐवजी लिलाव प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मोबाईल टॉवरच्या अपुऱ्या संख्येमुळे मोबाईलला नेटवर्क मिळत नसल्याच्या ग्राहकांच्या तक्रारी असतात. यामुळे मोबाईल कंपन्या खासगी इमारतींवर अथवा खासगी मोकळ्या जागांवर टॉवर उभारणी करतात. यामुळे नाशिक शहरात खासगी जागांवर जवळपास ८०६ मोबाईल टॉवर असल्याचे महापालिकेला पाहणीत आढळून आले असून त्यापैकी परवानगी घेतलेल्या मोबाईल टॉवरची संख्या अत्यल्प आहे.
मोबाईल टॉवर उभारण्याबाबत शासनाची नियमावली नसल्याने महापालिकेला या अनधिकृत टॉवरविरोधात कारवाई करण्यात अडचणी निर्माण होतात. महापालिकेच्या नगररचना विभागाने परवानगी न घेता मोबाईल टॉवर उभारलेल्या जागा मालकांना नोटीस पाठवून परवानगी घेण्याबाबत कळवले. यामुळे अधिकृत टॉवरसाठी २४० प्रस्ताव दाखल झाले. त्यातील १६७ टॉवर नियमित करण्यात आले. मात्र, नगररचना विभागाला नोटीस देण्यापलीकडे अधिकार नसल्याने परवानगी न घेतलेल्या जागा मालकांबाबत महापालिका काहीही कारवाई करू शकत नाही.
तसेच परवानगी न घेतलेले टॉवर सील करण्याची परवानगी न्यायालयाने दिलेली नाही. यामुळे मोबाईल टॉवरबाबत महापालिकेचे हात बांधलेले असल्याचे दिसत आहेत. दरम्यान पंधराव्या वित्त आयोगाने महापालिकेला उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्याच्या सूचना दिल्या असून यापुढे वाढलेल्या उत्पन्नाच्या तुलनेत १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी मिळणार आहे. त्यानुसार उत्पन्न वाढवण्याचा भाग म्हणून महापालिकेकडून स्वमालकीच्या जागेवर ५०० मोबाईल टॉवर उभारण्याचे निश्चित केले आहे. त्याअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ३० मोबाईल टॉवरला परवानगी देण्याचे नियोजन आहे.
मोबाइल टॉवर उभारण्यासाठी महापालिका प्रशासन टेंडर प्रक्रिया राबवणार होती. मात्र, त्यास होणारा विलंब पाहता या जागा लिलाव प्रक्रियेद्वारे भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरातील सहाही विभागांतील जागांचे दर निश्चित करण्यात आले आहे. मार्चच्या आत मोबाइल टॉवर लिलाव प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असून, त्यामुळे नवीन आर्थिक वर्षापासून मनपाच्या तिजोरीत उत्पन्न जमा होईल.
पहिल्या टप्प्यात तीस जागांचा लिलाव केला जाईल. नागपूर पॅटर्ननुसार महापालिका शहरातील रस्त्यांमधील दुभाजके, स्वमालकीच्या मालमत्ता व मोकळे भूखंड मोबाइल कंपन्यांना टॉवर उभारणीसाठी उपलब्ध करून देणार आहे. यापुढे खासगी जागेवरील मोबाइल टॉवर उभारणीला महापालिकेने आता बंदी घातली आहे.
केवळ महापालिकेच्या जागांवरच मोबाइल टॉवर उभारण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्याचा फायदा उत्पन्न वाढीसाठी होऊ शकणार आहे.
