नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्ह्यातील १९०० गावांपैकी ४६१ गावांमध्ये स्मशानभूमी नसल्याने तेथे उघड्यावर अंत्यसंस्कार करण्याची नामुष्की येते. हा प्रश्न यावर्षी मार्गी लागेल, असे वाटत असताना पुनर्नियोजनातून स्मशानभूमी शेड बांधण्याची केवळ २४ कामे मंजूर केली असून त्यासाठी २४ लाख रुपये निधी वर्ग केला आहे. यातून कामे मंजूर करताना लोकांच्या गरजा काय आहेत, यापेक्षा ठेकेदारांना कोणती कामे करण्यात रस आहे, याला प्राधान्य दिले जात असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे.
राज्य सरकारच्या व जिल्हा नियोजन समितीच्या जनसुविधेच्या निधीमधून ग्रामपंचायतींना स्मशानभूमी बांधणे, स्मशानभूमी घाट बांधणे, दशक्रिया शेड उभारणे, स्मशानभूमीसाठी संरक्षण भिंत उभारणे आदी कामांसाठी निधी दिला जातो. या निधीच्या नियोजनाला पालकमंत्री मान्यता देतात. नाशिक जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांपैकी ८ तालुके हे आदिवासी बहुल आहेत. त्यात आदिवासी ग्रामपंचायतींमध्ये अनेक पाडे, वाड्या असून त्या गावांची लोकसंख्या कमी असून त्यांचे एकमेकांपासून अंतरही अधिक असते. यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील १३८५ ग्रामपंचायती व १९०० गावांपैकी अद्यापही ४६१ गावांमध्ये अद्यापही स्मशानभूमी शेड बांधलेले नाही. याबाबत अनेकदा चर्चा होत असतात. मात्र, परिस्थिती फारशी बदललेली नाही.
मागील पावसाळ्यातही भर पावसात अंत्यसंस्कार करण्याच्या घटना घडल्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. त्यानुसार पालकमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेला याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या दिल्या. मात्र, प्रत्यक्षात नियोजन करताना या स्मशानभूमीच्या कामांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. तसेच जिल्हा परिषदेला मागील वर्षी १५व्या वित्त आयोगाचा निधी मिळाला नाही. यामुळे ही कामे मागे पडली. त्यातच सुरगाण्यातील विकासाच्या अनुशेषाचा मुद्दा समोर आला. त्यावेळी पालकमंत्री दादा भुसे यांनी सुरगा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. यामुळे पुनर्नियोजन करताना सुरगाण्यातील कामांना प्राधान्य दिले जाईल, असे वाटत होते. प्रत्यक्षात सुरगाणा तालुक्यातील १२० गावांना स्मशानभूमी शेडची गरज असताना केवळ २३ गावांसाठी स्मशानभूमी शेड मंजूर केले आहेत. त्यासाठी केवळ २३ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. याव्यतिरिक्त आणखी एक शेड मंजूर केले असून ते मालेगाव तालुक्यातील आहे.
स्मशानभूमी नसलेल्या ४६१ पैकी ३९० गावे ही इगतपुरी, त्र्यंबकेश्‍वर, पेठ, दिंडोरी, सुरगाणा, कळवण, बागलाण या आदिवासी तालुक्यांमधील आहेत. हा प्रश्न सोडवण्याबाबत प्रशासन व मंत्री यांचा दृष्टिकोन बघता जिल्ह्यातील सर्व गावांना स्मशानभूमी उपलब्ध होण्यासाठी आणखी दहा वर्षे लागतील, असे बोलले जात आहे.
