
नाशिक (Nashik) : शहराच्या मध्यवर्ती भागातील जिल्हा क्रीडा संकुल अर्थात छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडिअमच्या जागेवर नवीन उभारणीसाठी २५ कोटी रुपये सरकारने मंजूर केले आहेत. यात सुसज्ज इमारतीसह ४०० मीटर रनिंग ट्रॅकसह इनडोअर खेळांच्या सुविधाही उपलब्ध होतील. नवीन स्टेडीयम उभारण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. सध्याचे छत्रपती शिवाजी स्टेडीयम एप्रिल महिन्यात पाडण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा क्रीडा अधिकारी सुनंदा पाटील यांनी दिली. या भव्य क्रीडा संकुलामध्ये दहा खेळ खेळता येणार आहेत.
नाशिक शहराच्या मध्यवर्ती भागात नाशिक जिल्हा परिषदेची मोठी जागा उपलब्ध आहे. या जागेवर जिल्हा परिषद व जिल्हा प्रशासन यांनी मिळून छत्रपती शिवाजी महाराज क्रिकेट स्टेडियम उभारले आहे. या स्टेडियमसाठी जिल्हा परिषदेने ही जागा जिल्हा प्रशासनानकडे हस्तांतरीत केली आहे. या स्टेडियमचे काम अनेक वर्षांपासून सुरू असूनही ते अपूर्ण आहे. तसेच या स्टेडियमचा क्रिकेटपटूंसाठी काहीही उपयोग होत नाही. यामुळे एवढी मोठी जागा निरुपयोगी ठरलेली आहे. दरम्यान या जागेवर भव्य क्रीडा संकूल उभारण्यासाठी शासनाने २५ कोटी रुपये यापूर्वीच मंजूर केले आहेत.
या निधी मंजुरीनंतर जिल्हा क्रीडा विभाग व जिल्हा प्रशासन यांनी त्या स्टेडियमच्या निर्लेखनाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आवश्यक कागदपत्रे सुपूर्द केली आहेत. निर्लेखनास मंजुरी मिळाल्यरानंतर सध्याचे संकुल एप्रिलमध्ये पाडले जाईल आणि त्यानंतर नवीन संकुल उभारण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. त्यासोबतच नाशिकमधील विभागीय क्रीडा संकुलास वार्षिक साधारणतः १८ लाख रुपये वीजबिल भरावे लागते. हे बिल कमी करण्यासाठी सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पही उभारला जाणार आहे.
नाशिकच्या मध्यवर्ती भागात हे संकुल उभे राहणार असल्याने येथे खेळाडूंना ४०० मीटर ट्रॅकसह इनडोअर खेळ खेळता येतील. साधारणतः १० खेळांचा यात समावेश आहे. शहरातील खेळाडूंमध्ये जागृती असल्यामुळे येथून उत्तमोत्तम दर्जाचे खेळाडू कसे तयार होतील, याचा विचार करून हे क्रीडा संकूल उभारले जाणार असल्याची माहिती जिल्हा क्रीडा अधिकारी सुनंदा पाटील यंनी सांगितले. याबरोबरच जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात व्यायामशाळा किंवा ओपन जीम सुरू करण्यासाठी विकास आराखडा तयार करणार आहोत. साधारणतः १५ लाख रुपयांतून ही व्यायामशाळा उभी राहू शकते. त्यात साडेसात लाख रुपये हे शासनाचे आणि उर्वरित निधी हा ग्रामपंचायतीने उभा करावा. त्यासाठी जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाकडे प्रस्ताव दिला जाणार आहे.