मुंबई (Mumbai) : मुंबई-पुणे (Mumbai-Pune) प्रवास महागणार आहे. राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने शनिवार, 1 एप्रिलपासून मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोलमध्ये तब्बल 18 टक्क्यांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई-पुणे 'एक्सप्रेस वे', जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गासह, मुंबई-बंगळुरू महामार्गावरील प्रवास सुद्धा महागणार आहे. त्यामुळे या रस्त्यावरून प्रवास करणाऱ्या वाहन चालकांना प्रवास करताना आता जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.
देशातील सर्वात व्यस्त मार्ग म्हणून मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे ओळखला जातो. या महामार्गावर दररोज लाखो वाहने ये-जा करतात. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 2004 मध्ये एक अधिसूचना काढली आहे. या अधिसूचनेनुसार दर तीन वर्षांनी मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे च्या टोल दरांचा आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार वाढ करण्याचा निर्णय झाला आहे. या निर्णयानुसार मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे वरील टोलच्या दरांमध्ये वाढ करत असल्याचे एमएसआरडीसीकडून जाहीर करण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानी दिलेल्या माहितीनुसार, महामंडळ दर वर्षी ईवेवरील टोलमध्ये 6% वाढ करते, परंतु ते दर तीन वर्षांनी एकदा एकत्रितपणे लागू केले जाते. त्यानुसार आता शनिवार, 1 एप्रिलपासून मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोलमध्ये तब्बल 18 टक्क्यांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधी चार चाकी वाहनांना 270 रुपयांचा टोल भरावा लागायचा. 1 एप्रिलपासून त्यांना आता 320 रुपयांचा टोल भरावा लागणार आहे. तसेच टेम्पोला याआधी 420 इतका टोल भरावा लागायचा. मात्र 18 टक्के टोल दरवाढीनुसार त्यांना आता 495 रुपयांचा टोल भरावा लागणार आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून देखील सातारा रस्त्यावरील आणेवाडी आणि खेडशिवापूर टोलनाक्‍यावर दरवाढ करण्यात आली आहे. या ठिकाणी आता प्रवास करताना वाहन चालकांना टोलमध्ये सहा टक्के जास्त रक्कम द्यावी लागणार आहे.
मुंबई-पुणे महामार्गावरील सध्याचे आणि नवीन दर
चार चाकी 270 - 320
टेम्पो 420 - 495
ट्रक 580 - 685
बस 797 - 940
थ्री ऍक्सल 1380 - 1630
मल्टी ऍक्सल 1835 - 2165
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ अर्थात एमएसआरडीसीने १९९८ ते २००१ या कालावधीत या महामार्गाचे काम पूर्ण केले. १ मे २००२ पासून रस्ता वाहतुकीसाठी खुला झाला. तेव्हा पुढील तीस वर्षे याठिकाणी टोलवसुली निश्चित करण्यात आली. प्रकल्पाचा एकूण खर्च बांधकाम कालावधीतील व्याजासह २,१५० कोटी रुपये इतका आहे. एमएसआरडीसीने मूळ प्रकल्प खर्चावर १६ टक्के प्रमाणे (इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अर्थात IRR) २९,६१२ कोटी रुपये इतकी सुल्तानी व्याज आकारणी केली आहे. फेब्रुवारी २०२१ अखेर टोल आणि इतर मिळून १० हजार २३ कोटी जमा झाले आहेत. तरी सुद्धा या प्रकल्पातून अजून २२,३७० कोटी रुपये येणे असल्याचा दावा एमएसआरडीसीने केला आहे. राज्यातील टोलवसुली ही अत्यंत अपारदर्शक यंत्रणा आहे. टोल कंत्राटांपासून, ते टोल किती गोळा झाला, अशी कोणतीच ऍथेंटिक माहिती नागरिकांना समजत नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे टोलच्या माध्यमातून नागरिकांची लूट सुरु आहे आणि भविष्यातही सुरुच राहणार असे धोरण दिसते. विशेषतः राज्य सरकार आणि विविध महामंडळेच टोल कंपनीचे भागीदार असल्यासारखे काम करताना दिसतात.
