मुंबई (Mumbai) : मुंबई महापालिकेची (Mumbai Municipal Corporation) टेंडर प्रक्रिया हाताळणारी वादग्रस्त 'सॅप' प्रणाली कॅगच्या रडारवर आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाने सॅपचे १५९ कोटींचे कंत्राट टेंडर न मागवताच जुन्याच कंत्राटदाराला दिले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाची आता झाडाझडती होणार आहे. सॅपवर झालेल्या खर्चाचा हिशोब महापालिका प्रशासनाला द्यावा लागणार आहे.
सॅप इंडियाला ३७ कोटी वर्षाकाठी देखभाल खर्च म्हणून महापालिकेने दिले आहेत. मात्र सॅपने कुठल्याही सेवा दिलेल्या नाहीत याची चौकशी आता कॅग करणार आहे. नेमकी हीच बाब अधोरेखित करून कॅगने सॅपवर ठपका ठेवला आहे. याच सॅपकडे टेंडर हाताळण्याचे कामही देण्यात आले आहे. जे टेंडर काढले गेले त्यात मॅन्युप्युलेशनचा आरोप आहे तरीही काहीही कारवाई झालेली नाही. टेंडर प्रणालीमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. 2007 च्या सुमारास सॅप प्रणालीतील घोटाळा उघड होता.
कोरोनाच्या संकटामुळे मुंबईतील विकासकामांना मोठा फटका बसला आहे. तर दुसरीकडे नागरिकांना सुविधा देणारी सॅप प्रणाली तांत्रिक अडचणीमुळे बंद होती. तीन महिने ही प्रणाली बंद असल्याने वॉर्डमधील विकास कामे रखडली होती. सॅप प्रणाली दुरुस्ती करूनही समाधानकारक चालत नसल्याने विकास कामांची टेंडर काढण्यास सुद्धा अडचणी येत होत्या. अशा तक्रारी नगरसेवकांनी स्थायी समितीत केल्या. सुरुवातीला कोरोनामुळे कामे रखडली. सॅपच्या गोंधळामुळे विकास कामांना फटका बसल्याची तक्रार नगरसेवकांनी केली होती. नगरसेवक निधीच्या वापरावरही सॅपच्या गोंधळामुळे परिणाम झाला होता. त्याबाबत तातडीने उपायोजना कराव्यात अशी मागणी सदस्यांनी स्थायी समितीत केली होती. या सर्व बाबी कॅगच्या चौकशीत येणार असल्याची माहिती माहिती तंत्रज्ञान विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
असे आहेत चौकशीचे मुद्दे -
- सॅप प्रणालीच्या देखभालीवर वर्षांला २६ कोटींचा खर्च
- जानेवारी २०१७ पासून याच्या वार्षिक देखभालीची जबाबदारी एसएपी इंडिया यांच्यावर
- या प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी सुरुवातीला २००७ मध्ये १ हजार परवानग्यांची खरेदी करण्यात आली होती
- प्रणालीतील गोंधळाचा विकास कामांना, नगरसेवक निधीच्या वापराला फटका
- एप्रिल २००७ पासून सॅप प्रणालीची अंमलबजावणी सुरु
