नाशिक (Nashik) : राज्याच्या वित्त विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात वितरित केलेला; परंतु अखर्चित असलेला निधी मागील महिन्यात पुन्हा कोषागारात जमा करून घेण्याचे फर्मान काढले. त्यासाठी जिल्हा कोषागारातून देयके देणे थांबवले. यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेने ११७ कोटी रुपये अखर्चित निधी परत जमा केला होता. अशाच पद्धतीने बहुतांश जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी तो निधी परतही केला. मात्र, त्यानंतर महिनाभराने आता हा अखर्चित निधी खर्च करण्यास २८ फेब्रुवारी २०२४ ची मुदत दिली आहे. यामुळे हा निर्णय म्हणजे वित्त विभागाच्या आदेशाचे पालन करणार्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शिक्षा व आदेश धुडकावून लावणाऱ्या संस्थांना बक्षिसी देण्याचा प्रकार असल्याचे मानले जात आहे.
राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार जून २०२२ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर केलेल्या व प्रत्येक सुरू न झालेल्या सर्व कामांना स्थगिती दिली होती. यामध्ये राज्याच्या अर्थसंकल्पात मंजूर झालेली तसेच जिल्हा वार्षिक योजना यांच्या माध्यमातून मंजुरी दिलेल्या कामांचा समावेश होता. नंतरच्या काळात ती स्थगिती उठवण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी हा निधी खर्च करण्याची मुदत मार्च २०२३ पर्यंत होती. या मुदतीत जिल्हा नियोजन समिती व इतर मंत्रालयांमधून मंजूर करण्यात आलेला अखर्चित निधी ३० जूनपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जिल्हा कोषागारांत जमा केला नाही. यामुळे वित्त विभागाने हा निधी जमा करण्यासाठी ११ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. त्या मुदतीत अखर्चित निधी परत न करणाऱ्या संस्थांची देयके मंजूर करू नये, असेही आदेश दिले होते. यामुळे राज्यातील बहुतांश संस्थांनी अखर्चित निधी जमा केला.
यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेने जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेला २७ कोटी रुपये अखर्चित निधी तसेच इतर विभागांचा ९० कोटी रुपये असा ११७ कोटी रुपये निधीचा जिल्हा कोषागारात भरणा केला होता. नाशिकप्रमाणे राज्यातील जवळपास १६ जिल्हा परिषदांनीही अखर्चित निधी परत केला आहे. अद्याप १७ जिल्हा परिषदांनी अखर्चित निधी परत केलेला नाही. इतर बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही वित्त विभागाच्या आदेशाला जुमानले नाही. यामुळे वित्त विभागाने या महिन्यात पुन्हा एकदा या अखर्चित निधीचा आढावा घेतला. त्यानुसा एकट्या आदिवासी विकास विभागाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २०२१-२२ या वर्षात वितरित केलेल्या निधीपैकी ४२० कोटी रुपये अखर्चित असल्याचे दिसून आले आहे. त्याचप्रमाणे इतर विभागांनी व जिल्हा वार्षिक योजनेतून वितरित केलेला शेकडो कोटी रुपये निधी अजूनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पडून असल्याचे दिसून आले. यामुळे वित्त विभागाने यावर तोडगा काढण्यासाठी हा निधी २८ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत पर्यंत खर्च करण्याची मुभा दिली आहे. त्या मुदतीतही अखर्चित असलेला निधी ५ मार्च २०२४ पर्यंत सरकारकडे जमा करणे बंधनकारक केले असून तसे न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
वित्त विभागाचा हा शासन निर्णय म्हणजे वित्त विभागाच्या सूचनांचे पालन करणाऱ्या जिल्ह्यांना शिक्षा केल्या सारखे आहे. या संस्थांनी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेली व अद्याप पूर्ण न झालेल्या या कामांना आता नियमित नियतव्ययातील निधी खर्च करावा लागणार असल्याने त्यांच्याकडील दायीत्व वाढले आहे. त्याचवेळी वित्त विभागाच्या आदेशाला न जुमानलेल्या संस्थांना तो निधी खर्च करता येऊन त्यांच्याकडील दायीत्वाचा बोजा कमी होणार आहे. यामुळे अखर्चित निधी परत केलेल्या संस्थांचा निधी परत वितरित करून त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्याची भावना व्यक्त होत आहे.
