नाशिक (Nashik : महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतील कामांवर काम करीत असलेल्या राज्यातील मजुरांचे जवळपास ६०० कोटी रुपये २ नोव्हेंबर २०२३ पासून रखडले आहेत. जवळपास अडीच महिन्यांपासून रोजगार हमी मजुरांची मजुरी रखडल्यामुळे त्याचा परिणाम रोजगार हमीच्या कामांवर होऊ लागला आहे. रोजगार हमी कायदा झाल्यापासून आतापर्यंत पहिल्यांदाच या आर्थिक वर्षात दोनवेळा दोन-दोन महिने मजुरांची मजुरी रखडल्यामुळे या योजनेविषयी लोकांच्या मनात साशंकता निर्माण झाली आहे. मजुरांना मजुरी का वितरित केली जात नाही,याचे उत्तर राज्याच्या रोजगार हमी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांकडेही नाही. केवळ केंद्र सरकारकडून निधी आला नाही, एवढेच उत्तर दिले जात नाही.
मजुरांना वर्षातील किमान १०० दिवस रोजगाराची हमी देणारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना कायदा केंद्र सरकारने केला असून त्यात मजुरांची ऑनलाईन हजेरी घेऊन दर आठवड्याला त्यांच्या कामाची रक्कम जमा केली जाते. ही मजुरीची रक्कम केंद्र सरकार थेट जमा करीत असते. रेल्वेच्या संकेतस्थळानंतर रोजा अपडेप होणारे रोजगार हमी विभाागाचे संकेतस्थळ आहे. या संकतेस्थळावर सर्व माहिती उपलब्ध असते. तसेच रोजगार हमी मजुरांचे पैसे कधीही थांबवले जात नसल्याने रोजगार हमी योजनेविषयी मजुरांमध्ये एक विश्वास निर्माण झालेला आहे. त्याचप्रमाणे रोजगार हमी योजनेतून मजुरांना मजुरी देण्याबाबत एक वेळापत्रक निश्चित केलेले असून त्यात एक दिवस उशीर झाला, तरी संबंधिताविरोधात दंडात्मक कारवाई केली जाते. मात्र, यावर्षात पहिल्यांदाच दोन वेळा केंद्र सरकारकडून निधी आला नाही, म्हणून रोजगार हमी मजुरांना दोन-दोन महिने वाट बघावी लागत आहे.
या वर्षात सप्टेंबर व ऑक्टोबर या दोन महिन्यांचे रोजगार हमी मजुरांचे पैसे केंद्र सरकारने नोव्हेंबरमध्ये दिले. त्यानंतर दोन नोव्हेंबरपासून आतापर्यंत रोजगार हमीचा निधी वितरित केलेला नाही. यामुळे राज्यातील रोजगार हमी मजुरांचे जवळपास ६०० कोटी रुपये थकले आहेत. सप्टेंबर व ऑक्टोबरचा काळ पावसाळ्याचा असल्यामुळे त्यावेळी रोजगार हमीच्या कामांची संख्याही कमी असल्याने राज्यातील मजुरांचे १७५ कोटी रुपये थकले होते. मात्र, यावर्षी दुष्काळी परिस्थितीमुळे रोजगार हमीच्या कामांची व त्यावरील मजुरांचीही संख्या मोठी असल्यामुळे दोन महिन्यांचे ६०० कोटी रुपये मजुरी मिळू शकलेली नाही. या कामांवरील मजूर ग्रामपंचायत पातळीवर याबाबत विचारणा करतात. मात्र, जिल्हा परिषद स्तरावरही कोणाकडेही हा निधी कधी मिळेल, याबाबत उत्तर नाही. वर्षात दोन वेळा मजुरी थकल्यामुळे रोजगार हमी योजनेविषयी असलेल्या विश्वासाला तडा गेल्याचे चित्र आहे.
नाशिक जिल्ह्यात ७.८८ कोटी रुपये थकले
नाशिक जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांमध्ये ग्रामपंचायत व इतर यंत्रणांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कामांवर अकरा हजार मजूर काम करीत आहेत. यावर्षी दुष्काळी परिस्थिती असल्यामुळे विशेषत: आदिवासी भागातील अनेक मजूर रोजगार हमीच्या कामांवर काम करीत आहेत. मात्र, या मजुरांना २ नोव्हेंबरपासून आतापर्यंत म्हणजे अडीच महिन्यांपासून मजुरी मिळाली नाही. यामुळे जिल्ह्यातील या मजुरांचे ७.८८ कोटी रुपये थकले आहेत. यामुळे या विभागांनी मंजूर केलेल्या कामांवर आता मजूर काम करण्यात तयार नसल्याचे दिसत आहे. तसेच यंत्राद्वारे करण्याच्या कामांवरही मजूर येण्यास तयार नाहीत. त्याचप्रमाणे रोजगार हमी विभागाकडून निधी वेळेत मिळत नसल्याने या व्हेंडरकडून कामे सुरू करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. यामुळे कुशलचीही कामे थांबली असल्याचे दिसत आहे.
केंद्र सरकारकडून निधी न आल्यामुळे राज्यातील रोजगार हमी कामांवरील मजुरांची मजुरी थकली आहे. येत्या एक-दोन दिवसांमध्ये केंद्राकडून निधी वितरित होण्याचा अंदाज आहे.
- दिनेश वाघमारे, प्रधान सचिव, रोजगार हमी विभाग, महाराष्ट्र
