मुंबई (Mumbai) : वसई महापालिकेने शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ४५२ कोटींच्या प्रकल्पाचे (एसटीपी) टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. नालासोपारा येथे हा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारला जाणार असून येथे दैनंदिन १०३ दशलक्ष लिटर्स सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी दोन ते अडीच वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.
वसई विरार महापालिकेने शहरात एकूण ७ सांडपाणी प्रकल्प प्रस्तावित केले होते. त्यापैकी विरारच्या बोळींज येथे एकमेव सांडपाणी प्रकल्प सुरू आहे. याठिकाणी दररोज २० दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. शहरातील उर्वरित सांडपाणी विनाप्रक्रिया समुद्रात सोडण्यात येत आहे. या प्रकारामुळे मोठ्या प्रमाणात जलप्रदूषण होत असते. होत असलेल्या प्रदूषणाबाबत हरित लवादानेही महापालिकेला दंड ठोठावला होता. त्यानंतर महापालिकेने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीसाठी हालचाली सुरू केल्या. परंतु निधी आणि जागेची अडचण या समस्या होत्या. अखेर केंद्राच्या अमृत-०२ अंतर्गत निधी मंजूर झाल्याने महापालिकेने हे काम युद्धपातळीवर हाती घेतले आहे.
नालासोपारा येथे हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. शहरातील सांडपाणी प्रकल्पात आणून त्यावर प्रक्रिया करून खाडीत सोडले जाणार आहे. गत सप्ताहात (ता.१२) या प्रकल्पाचे टेंडर प्रसिध्द करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प पूर्ण कऱण्यासाठी दोन ते अडीच वर्षांचा कालावधी लागणार आहे, या सांडपाणी प्रकल्पाला केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० योजनेतून मंजुरी मिळाली असून केंद्र शासनाकडून २५ टक्के निधी मिळणार आहे. राज्य शासन ४५ टक्के आणि वसई विरार महापालिका ३० टक्के निधी उभारणार आहे. यामुळे नालासोपारा शहरातील सांडपाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे.
शहरातील सांडपाणी थेट समुद्र आणि खाडीत सोडले जात असल्याने जलप्रदूषण होत आहे. याबाबत सांडपाणी प्रकल्प कार्यान्वित नसल्याने हरित लवादाने पालिकेला मे २०१९ पासून प्रतिदिन १० लाख ५० हजार रुपये दंड बजावण्यात आला होता. हा दंड शंभर कोटींवर गेला आहे. याबाबत महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळवली होती. मात्र प्रदूषण दूर करणारे प्रकल्प राबविल्यास या दंडातून सवलत मिळू शकणार असल्याचे हरित लवादाने नमूद केले होते. त्यामुळे हा दंड माफ होण्याची शक्यता आहे.