नाशिक (Nashik) : महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या येवला तालुक्यातील प्रलंबित देवना सिंचन प्रकल्पाचे ८ कोटी ९५ लक्ष रुपयांचे फेरटेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. यापूर्वी वनविभागाकडून ना हरकत दाखला आणण्याची जबाबदारी ठेकदारांवर सोपवल्यामुळे त्यांनी टेंडरमधून माघार घेतली होती. या फेरटेंडरमध्येही त्याच अटी कायम असल्यामुळे हे फेर टेंडर म्हणजे तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. जलसंधारण महामंडळाने आधी वनविभागाकडून देवना प्रकल्पासाठी त्यांची ५५ हेक्टर जमीन वापराची रीतसर परवानगी घ्यावी, त्यानंतर टेंडर प्रक्रिया राबवावी, असे या प्रकल्पच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. वनविभागाची परवानगी मिळवणे ही ठेकेदारांची नाही, तर सरकारची जबाबदारी आहे, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
येवल्याचे आमदार व माजी मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडून वनविभागाच्या हद्दीतील देवना प्रकल्पासाठी पाठपुरावा सुरू2 आहे. वन विभागाच्या हद्दीत येणाऱ्या देवना सिंचन प्रकल्पास १२ कोटी ७७ लक्ष रकमेच्या या कामाला २१ जाने २०२१ रोजी जलसंधारण महामंडळाकडून प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. त्यानंतर ५ फेब्रुवारी २०२१ ला जलसंधारण विभागाच्या मुख्य अभियंता यांनी ८ कोटी ९५ लाख किमतीला तांत्रिक मान्यता दिली. कोविड काळात अर्थिक निर्बंधांमुळे सर्व कामे स्थगित झाली होती. दरम्यान कोविड संपल्यानंतर या कामावरील स्थगिती उठावण्यात येऊन निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. ही योजना वनविभागाच्या हद्दीत असल्यामुळे टेंडर मंजुरीनंतर पात्र ठेकेदारांनी वनविभागाचा ना हरकत दाखला आणण्यास येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन काम करण्यासाठी नकार कळवला. यानंतर फेरटेंडर काढण्यासाठी छगन भुजबळ यांनी पाठपुरावा केला.
या योजनेचे फेरटेंडर प्रसिद्ध झाले असून कंत्राटदाराने पाठपुरावा करून वन विभागाचा ना हरकत दाखला आणण्याचे बंधन या कामाच्या अटीशर्तींमध्ये आहे. यापूर्वी ४ चार वेळा टेंडर प्रक्रिया होऊनही कोणीही कंत्राटदार सहभागी होत नाही. यामुळे जलसंधारण विभागाने टेंडर प्रसिद्ध करण्याचा खेळ खेळण्यापेक्षा वनविभागाची परवानगी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. आपली जबाबदारी ठेकेदारांवर सोपवू नये, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. देवना सविस्तर प्रकल्प अहवाल तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता यांची पूर्तता करण्यात १० वर्ष निघून गेले. आता टेंडर-फेर टेंडरचा खेळ व वनविभागाची परवानगी यात आणखी किती वर्षे बघायची असा शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. याप्रश्नी मुख्यमंत्री आणि वन मंत्री , महसूल मंत्री यांची संयुक्त बैठक घेऊन वनजमिनीचा प्रश्न मार्गी लावावा, असे लाभधारकांचे म्हणणे आहे.
असा आहे प्रकल्प
देवना साठवण तलाव ही येवला तालुक्यात खरवंडी व देवदरी गावाच्या जवळ दोन मोठ्या नाल्यांच्या संगमावर माणिकपुंज मध्यम प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये असून येवला तालुक्यातील देवदरी,खरवंडी,राहडी,कोळम खु.,या गावाच्या शिवारातील शेतीस उपसा पद्धतीने सिंचनाचा लाभ होणार आहे. तसेच,वन्य प्राण्यांच्या पिण्यासाठी व रोपवाटीकेसही लाभ होणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून २.०८ दलघमी (७३.४४दलघफू) पाणी उपलब्ध होणार आहे. या योजनेसाठी संयुक्त मोजणीनुसार वैजापूर तालुक्यातील १३.०० हेक्टर व येवला तालुक्यातील ४४.०० हेक्टर अशी ५७.०० हेक्टर क्षेत्र संपादित होत आहे. त्यापैकी ५५.७५ हेक्टर वनक्षेत्र असून १.२५ हेक्टर क्षेत्र हे खासगी आहे. या योजनेची एकूण किंमत १२ कोटी ७७ लक्ष असून योजनेच्या बुडीत क्षेत्रापैकी ५७ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात येणार आहे.
