नाशिक (Nashik) : जिल्हा नियोजन समितीच्या अनुसूचित जमाती घटक उपयोजनेतील कामांसाठी यावर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेतून ३१३ कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीने (आदिवासी विकास विभाग) जिल्हा परिषदेला नियतव्यय कळवला आहे. त्याचप्रमाणे मागील वर्षी दिलेल्या निधीतील किती कामे अपूर्ण असून त्यांचे दायित्व कळवण्यात यावे असे पत्र, जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य व बांधकाम विभागाला पाठवले आहे. याशिवाय दायित्व कळवल्याशिवाय संबंधित विभागांना निधी वर्ग केला जाणार नाही, असा इशारा दिला आहे.
आदिवासी विकास विभागाकडून मिळालेल्या निधीतील कामे जिल्हा परिषदेच्या काही विभागांकडून परस्पर बदलली जातात.याबाबत जिल्हा नियोजन समितीला कळवले जात नाही. यामुळे दायित्व बाबत माहिती मागवल्याचे समजते. यामुळे बांधकाम व आरोग्य विभागाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागून आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती घटक योजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीला निधी दिला जातो. हा निधी जिल्हा परिषद व इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांना दिला जातो.
जिल्हा परिषदेला या निधीतील कामे पूर्ण करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत आहे, तर इतर यंत्रणांना हा निधी वर्षभरात खर्च करावा लागतो. जिल्हा नियोजन समितीने आदिवासी घटक योजनेतील निधी जिल्हा परिषदेला वर्ग केल्यानंतर आरोग्य व बांधकाम या विभागांकडून या निधीतून परस्पर प्रशासकीय मान्यता बदलून देणे, अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता देणे, मुदत संपलेल्या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांसाठी दायित्व दाखवून निधीची तरतूद करणे आदी गैरप्रकार घडत असल्याच्या तक्रारी आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेला नियतव्यय कळवल्यानंतर त्यांनी दायित्व वजा जाता उर्वरित निधीतून नियोजन केल्यानंतर दायित्वातील कामांची यादी आदिवासी विकास विभागाला कळवावी. अन्यथा या मंजूर कामांना निधी दिला जाणार नाही, असे पत्र आदिवासी विकास विभागातील जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम व आरोग्य विभागांना दिले आहे.
मागील वर्षी जिल्हा नियोजन समितीने आदिवासी घटक योजनेतून जिल्हा परिषदेला १७७ कोटी रुपये नियतव्यय कळवला होता. त्यातून ५८ कोटींचे दायित्व वजा जाता १७० कोटींचे नियोजन केले होते. मात्र, मागील आर्थिक वर्षात चार महिने निधी नियोजनाला स्थगिती होती. त्यामुळे निधी खर्च होण्यात अडचणी आल्या. यामुळे यावर्षी दायित्वाचा बोजा वाढण्याची शक्यता आहे. त्यात तीन-चार वर्षांपूर्वी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांसाठी या नियतव्ययातून निधीची तरतूद केल्यास त्याला आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. परिणामी जुनी कामे पुनरुज्जीवित करण्यात अडचणी येतील, असे बोलले जात आहे.