नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाने २.४० कोटींच्या निधीतून प्लास्टिक विघटन यंत्र खरेदीचे रिटेंडरच्या फाईलबाबत कमालीची गुप्तता पाळली जात असून गेल्या दीड महिन्यांपासून कोठे आहे, याबाबत कोणालाही माहिती नाही. यामुळे या टेंडरबाबत एवढी लपववालपवीचे कारण काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यापूर्वी या प्लॅस्टिक मोल्डिंग यंत्र खरेदीच्या टेंडरमध्ये अनियमितता झाल्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी याबाबत काहीही निर्णय घेतला नाही. परिणामी टेंडरची ९० दिवसांची मुदत संपली. यामुळे टेंडर रद्द झाल्याने रिटेंडर राबवण्यात आले आहे.
स्वच्छ भारत मिशन टप्पा दोनमधून प्लॅस्टिक मोल्डिंग यंत्र खरेदीसाठी स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाला २.४० कोटी रुपये निधी दिला आहे. प्रत्येक पंचायत समितीसाठी १६ लाख रुपये निधीतून प्रत्येकी एक प्लास्टिक विघटन केंद्र उभारण्यात येणार आहे. यासाठी स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाने जीइएम पोर्टलवर फेब्रुवारीमध्ये टेंडर प्रक्रिया राबवली. या टेंडर प्रक्रियेत उद्योग व ऊर्जा विभागाच्या १ डिसेंबर २०१६च्या सरकारी निर्णयाचे पालन न झाल्याचा अभिप्राय लेखा अधिकाऱ्यांनी नोंदवला.
या टेंडरमध्ये खरेदी समितीची बैठक न घेणे, इतर जिल्हा परिषदांनी केलेल्या खरेदीचे दर पडताळणी न करणे, प्रिबीड बैठक न घेणे आदी बाबींमध्ये अनियमितता झाल्याचे अभिप्राय नोंदवण्यात आले होते. राज्यातील इतर जिल्हा परिषदांनी १६ लाख रुपये निधीतून प्लास्टिक विघटन यंत्र खरेदी करून हे यंत्र चालवणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्थेला केवळ जागा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असताना नाशिक जिल्हा परिषदेने त्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वापरण्याचा निर्णय घेऊन त्याचीही टेंडर प्रक्रिया राबवली, यामुळे हे टेंडर वादात सापडले होते. यामुळे फेरटेंडर राबवावे, असा लेखा व वित्त विभागाचा अभिप्राय असताना संबंधित विभागाने तेच टेंडर कायम ठेवण्याचा आग्रह धरला. विशेष म्हणजे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी लेखा व वित्त विभागाचा त्यावर पुन्हा अभिप्राय मागवला. तसेच फेरटेंडर करण्यात वेळ जाऊन यंत्र खरेदीला उशीर होईल, अशी भूमिका घेतली होती.
मात्र, वेळेवर निर्णय न घेतल्यामुळे या टेंडरची ९०दिवसांची मुदत संपली. यामुळे रिटेंडर करण्याचा अभिप्राय वित्त विभागाने नोंदवला. त्याचप्रमाणे नवीन टेंडर राबवताना इतर जिल्हा परिषदांनी या यंत्रांची खरेदी केलेल्या दरांची पडताळणी करून त्याप्रमाणे दर निश्चिती करावी, असे मत नोंदवले होते. मात्र, त्या वित्त विभागाच्या सुचनेचे पालन न करता तत्कालीन उपमुख्यकार्यकरी अधिकारी यांनी जिईएम पोर्टलवर टेंडर प्रसिद्ध केले. त्यात तांत्रिक लिफाफा उघडल्यानंतर कागदपत्रे जमा करण्यासाठी इच्छुकांना मुदत देण्यात आली. मात्र, दिलेल्या मुदतीत जिल्हा परिषदेला दोन दिवस सुटी असल्यामुळे या ठेकेदारांना कागदपत्र सादर करण्यात अडचणी आल्याचेही बोलले जात आहे. दरम्यान या फेरटेंडरचा वित्तीय लिफाफा उघडण्यात आला असून सर्वात कमी दर भरलेला ठेकेदार निश्चित केल्याची चर्चा आहे. मात्र, या टेंडरची फाईल नेमकी कोठे आहे, हे कोणालाही माहित नाही. या फाइलशी संबंधित विभागांकडे माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता, आम्हाला माहिती नसल्याचे उत्तर दिले जात आहे. मात्र, वित्तीय लिफाफा उघडून सुमारे दीड महिना झाला तरी या फाईलबाबत एवढी गुप्तता पाळण्याचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.