हायब्रिड ॲन्युईटी रस्त्यांवर मायक्रो-सरफेसिंगला विलंब झाल्यास ठेकेदारावर कारवाई

नाशिक (Nashik): महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हायब्रिड ॲन्युईटी कार्यक्रम टप्पा-१ अंतर्गत रस्ते प्रकल्पांच्या देखभाल व दुरुस्ती कालावधीतील मायक्रो-सरफेसिंग कामांबाबत कठोर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. प्रकल्पाच्या व्यावसायिक कार्यान्वयन दिनांकापासून (COD) तिसऱ्या वर्षाच्या अखेरपर्यंत संपूर्ण रस्त्याच्या लांबीमध्ये मायक्रो-सरफेसिंग करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. रस्त्याची सद्यस्थिती कशीही असली, तरी या कामातून सूट मिळणार नाही. निर्धारित मुदतीत काम पूर्ण न झाल्यास ठेकेदाराची वार्षिकीची देयके रोखण्यासह नुकसानभरपाई वसूल केली जाणार आहे.

१४८ पॅकेजेससाठी शासनाच्या सूचना

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २३ सप्टेंबर रोजी यासंदर्भात शासन परिपत्रक जारी केले आहे. हायब्रिड ॲन्युईटी कार्यक्रम टप्पा-१ अंतर्गत एकूण १४८ पॅकेजेसमधील बहुतांश प्रकल्प पूर्ण झाले असून, त्यांचा प्रवर्तन आणि देखभाल-दुरुस्ती कालावधी सुरू आहे.

या कालावधीत ठेकेदारांनी करारनाम्यातील देखभालविषयक अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. मात्र, विशेष देखभालीअंतर्गत तिसऱ्या वर्षात संपूर्ण रस्त्याच्या लांबीमध्ये करावयाच्या मायक्रो-सरफेसिंगची अंमलबजावणी निर्धारित वेळेत होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या कामांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी नव्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

तिसऱ्या वर्षात मायक्रो-सरफेसिंग अनिवार्य

सवलत करारनाम्यातील अनुसूची ‘के’ (Schedule-K) मध्ये नियमित देखभाल आणि विशेष देखभालीच्या कामांचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार, रस्त्याच्या प्रवर्तन कालावधीत दर सहा महिन्यांनी रस्त्याचा खडबडीतपणा मोजणे आवश्यक आहे. तसेच, दर पाच वर्षांनी रस्त्याच्या संरचनात्मक स्थितीचे मूल्यमापन करण्यासाठी डिफ्लेक्शन मोजमाप घेऊन आवश्यक उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे.

विशेष देखभालीअंतर्गत रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यापासून तिसऱ्या वर्षात संपूर्ण रस्त्यावर मायक्रो-सरफेसिंग करणे बंधनकारक आहे. सातव्या वर्षात संपूर्ण रस्त्यावर ४० मिमी जाडीचा बिटुमिनस काँक्रीटचा थर टाकणेही आवश्यक आहे.

तिसऱ्या वर्षातील मायक्रो-सरफेसिंग रस्त्याची सद्यस्थिती विचारात न घेता करावे लागेल. काम पूर्ण झाल्यानंतरच्या तिसऱ्या वर्षाच्या अखेरपर्यंत ते पूर्ण करणे बंधनकारक असून, विलंब किंवा सूट देण्यास परवानगी नाही. या अटीचे उल्लंघन गंभीर अनियमितता म्हणून हाताळले जाणार आहे.

वार्षिकी रोखणार; प्रतिदिन नुकसानभरपाई

मायक्रो-सरफेसिंगचे काम निर्धारित वेळेत पूर्ण न झाल्यास सहाव्या व त्यापुढील वार्षिकीची (Annuity) देयके रोखण्याची दक्षता घेण्याचे निर्देश क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

काम पूर्ण झाल्यापासून तीन वर्षांचा कालावधी संपूनही मायक्रो-सरफेसिंग सुरू झाले नाही, तर तिसऱ्या वर्षाच्या अखेरपासून प्रतिदिन नुकसानभरपाई वसूल केली जाणार आहे. ही रक्कम कामगिरी सुरक्षा ठेव रकमेच्या ०.२ टक्के किंवा मायक्रो-सरफेसिंग व अनुषंगिक कामांच्या किमतीच्या ०.१ टक्के यापैकी जी अधिक असेल, त्या प्रमाणात प्रतिदिन आकारली जाईल. काम पूर्ण होईपर्यंत वसुली सुरू राहणार आहे.

१५ दिवसांत प्रतिसाद न दिल्यास विभाग करणार काम

मायक्रो-सरफेसिंगची मुदत संपण्यापूर्वी ठेकेदाराला वाजवी कालावधी आधी रीतसर नोटीस बजावणे आवश्यक आहे. नोटीस दिल्यानंतरही १५ दिवसांत प्रतिसाद मिळाला नाही, तर प्राधिकरणाने किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्वतः हे काम हाती घ्यावे, असे परिपत्रकात नमूद आहे.

अशा प्रकारे विभागाने काम केल्यास त्यासाठी झालेला संपूर्ण प्रत्यक्ष खर्च आणि त्यावर २० टक्के अतिरिक्त रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून ठेकेदाराकडून वसूल करण्यात येणार आहे.

Key Points

• हायब्रिड ॲन्युईटी टप्पा-१ मधील १४८ पॅकेजेससाठी मायक्रो-सरफेसिंगबाबत कठोर सूचना

• COD पासून तिसऱ्या वर्षाच्या अखेरपर्यंत संपूर्ण रस्त्यावर मायक्रो-सरफेसिंग अनिवार्य

• विलंब झाल्यास सहाव्या व त्यापुढील वार्षिकीची देयके रोखण्याचे निर्देश

• प्रतिदिन कामगिरी सुरक्षा ठेव रकमेच्या ०.२ टक्के किंवा कामाच्या किमतीच्या ०.१ टक्के यापैकी अधिक रक्कम नुकसानभरपाई

• नोटीसनंतर १५ दिवसांत प्रतिसाद न मिळाल्यास विभाग स्वतः काम हाती घेणार

• विभागाने केलेल्या कामाचा प्रत्यक्ष खर्च आणि त्यावर २० टक्के अतिरिक्त रक्कम ठेकेदाराकडून वसूल होणार