नाशिक (Nashik) : राज्यातील सर्वाधिक अपघात होणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये नाशिकचा समावेश आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बेशिस्त वाहनचालकांविरोधात दंडात्मक कारवाईसाठी 'एक राज्य एक चलान' या धोरणांतर्गत 'नॅशनल इन्फोमेटिक्स सेंटर' (NIC) ई-चलान कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी पायलट प्रोजेक्ट करण्याकरता नाशिकची निवड केली असून यासाठी गृह विभागामार्फत ५७ लाखांच्या प्रशासकीय निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
देशभरात दिवसेंदिवस वाढते अपघात आणि अपघाती मृत्यू ही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. अपघात आणि अपघाती मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विविध पातळीवरून प्रयत्न केले जातात. परंतु तरीही यात घट होण्याऐवजी लक्षणीय वाढ होते आहे.
त्यामुळे बेशिस्त वाहनचालकांविरोधात कारवाई करतानाच, अपघातांची कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना व त्यात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्याच अनुषंगाने राज्य सरकारने बेशिस्त वाहनचालकांवर प्रभावीपणे, पारदर्शकपणे कारवाई करण्यासाठी राज्यात ई-चलान प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
खासगी कंपनीमार्फत ई-चलान कारवाई केली जात असली तरी शासकीय कंपनीमार्फतही कार्यवाही सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. त्यानुसार, गृह विभागाने मागील बैठकांचा आढावा घेत प्रकल्प सुरू करण्यासाठी ५७ लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील पायलट प्रोजेक्ट नाशिकमध्ये सुरू होणार असून त्यानंतर राज्यभरात त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
'एक राज्य एक चलान' या धोरणांतर्गत राज्यातील पहिला पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला जात आहे. त्यासाठी नाशिकची निवड करण्यात आली असून, त्याची अंमलबजावणी लवकरच होईल. त्यानंतर राज्यभरात एनआयसी ई-चलानमार्फत कारवाई केली जाणार आहे.
