नाशिक (Nashik) : राज्यात वाळू-संदर्भात जाहीर केलेल्या नवीन धोरणाची अंमलबजावणी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सुरू झाली आहे. यासाठी पहिल्या टप्प्यात १३ घाटांवरील वाळूचे लिलाव करण्यासाठी टेंडर नोटीस प्रसिद्ध केली असून ९ मे रोजी या टेंडर प्रक्रियेचे तांत्रिक लिफाफे उघडले जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात १३ घाटांवरून नाशिक जिल्ह्यात ९० हजार ब्रास वाळू नागरिकांना उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. शासनाच्या नवीन धोरणामुळे नागरिकांना माफक दरात वाळू उपलब्ध होणार आहे.
राज्य सरकारने मागील महिन्यात नवीन वाळू धोरण जाहीर केले असून यावर्षीपासून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी १५ मेपासून केली जाणार आहे. या संदर्भातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांच्या उपस्थितबैठक पार पडली. बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ, उपजिल्हाधिकारी भीमराज दराडे, जिल्हा खनीकर्म अधिकारी रोहिणी चव्हाण उपस्थित होते. बैठकीत नवीन वाळू धोरणाविषयी चर्चा करण्यात येऊन नव्याने राबवण्यात येणाऱ्या निर्णयांबाबत सूचना करण्यात आल्या.
त्यानुसार, पर्यावरण संवर्धन विभागाची परवानगी घेतलेले नाशिक जिल्ह्यातील १३ वाळू घाट पहिल्या टप्प्यात निश्चित करण्यात आले आहेत. यात मालेगाव, कळवण, देवळा आणि बागलाण या चार तालुक्यांमधील वाळू घाटांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. मालेगाव तालुक्यातील पाच घाटांवरील वाळूउपसा या पहिल्या टप्प्यात करण्यात येणार आहे. तसेच, या संबंधित सर्व १३ वाळू घाटांमधून ९० हजार ब्रास वाळू उपसा केला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे, वाळू घाटांपासून जवळच साठणुकीचा डेपो तयार केला जाणार आहे. त्याप्रमाणे, सहा डेपोंची जागा जिल्हा प्रशासनाने निश्चित केली असून वाहतुकीचा खर्च वाढू नये, यासाठी वाळू घाटापासून जवळच डेपो उभारले जाणार आहेत. नंतर नागरिक या ठिकाणावरून वाळूस्वखर्चाने वाहून नेऊ शकणार आहेत.
