नाशिक (Nashik) : प्रस्तावित मेट्रो निओ प्रकल्पासाठी (Neo Metro Project) राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी सिटीलिंक बससेवेचा डेपो असलेल्या चेहेडी तसेच गंगापूर येथे महामेट्रोने मागणी नोंदवली आहे. त्यानुसार प्रकल्पाला गती देण्याच्या उद्देशाने महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी तातडीने भूसंपादन व मिळकत विभागाला जागा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
महामेट्रो, राज्य शासन व केंद्र शासन यांच्याकडून संयुक्तपणे नाशिकमध्ये देशातील पहिला टायर बेस मेट्रो निओ प्रकल्प साकारला जाणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२०च्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाची घोषणा केली. या प्रकल्पासाठी २१६५ कोटी रुपये खर्च येणार असून, २०२३ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, अद्यापही केंद्रिय मंत्रिमंडळाची या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली नाही. काही महिन्यांपूर्वी पीएमओने याबाबत महापालिकेला सादरीकरण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना दिल्ली येथे बोलावले होते.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चार महिन्यांपूर्वी नाशिकमध्ये झालेल्या भाजपच्या राज्य कार्यकारिणी बैठकीत दोन महिन्यात प्रकल्प मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याअनुषंगाने राज्य शासनाकडून केंद्र सरकारच्या नगर विकास व गृहमंत्रालयाला प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्यात १०.४१ किलोमीटरचा पहिला टप्पा प्रायव्हेट तत्त्वावर पूर्ण करण्याची परवानगी मागण्यात आली.
प्रायोगिक तत्त्वावरील पहिल्या टप्प्याचा खर्च राज्य शासन करणार आहे. त्याअनुषंगाने मंगळवारी (ता. २) महापालिका मुख्यालयात महामेट्रोचे अधिकारी व महापालिका अधिकाऱ्यांमध्ये बैठक झाली. महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, महामेट्रोचे विकास नागुलकर, नगररचना विभागाचे उपसंचालक हर्षल बाविस्कर, मिळकत विभागप्रमुख उपायुक्त मनोज घोडे- पाटील, शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी, अधीक्षक अभियंता शिवाजी चव्हाणके, आदी या वेळी उपस्थित होते.
मेट्रोनिओ प्रकल्प अमलात आणताना महापालिकेचा देखील वाटा आहे. त्याअनुषंगाने महापालिकेकडून सर्वतोपरी मदत करण्याची तयारी दर्शवण्यात आली. महापालिका मुख्यालयात महामेट्रोसाठी कार्यालयदेखील उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवण्यात आली. द्वारका ते नाशिक रोड, तसेच द्वारका ते शालिमार व गंगापूर रोड या भागाचे नकाशे दाखवण्यात आले.
