नाशिक (Nashik) : आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांसाठी केलेल्या खरेदीत ठेकेदारीमुळे भ्रष्टाचार होत असल्याच्या कारणामुळे आदिवासी विकास विभागाने विद्यार्थ्यांसाठी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना सुरू केली. त्या योजनेतून विद्यार्थी शालेय साहित्य खरेदी करीत नसल्याचे कारण देत यावर्षी पुन्हा विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश, नाइट ड्रेस, शालेय साहित्य आदी सहा वस्तुंची खरेदी विभागातर्फे करून त्याचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयानंतर तीन महिने उलटूनही अद्याप १५० कोटींच्या निधी खर्चाला अद्याप प्रशासकीय मान्यताच मिळाली नाही. यामुळे या खरेदीचे टेंडर राबवणे व त्या वस्तुंचा विद्यार्थ्वांना पुरवठा होणे याबाबींमध्ये शैक्षणिक वर्ष संपण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केल्याने विद्यार्थी त्यातून साहित्य खरेदी करीत नव्हते म्हणून आदिवासी विकास विभागाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला, तरी विद्यार्थ्यांना या शैक्षणिक वर्षत साहित्य मिळण्याची शक्यता कमीच दिसत आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या राज्यात ४९९ शासकीय आश्रमशाळांमधून जवळपास दोन लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या विद्यार्थ्यांसाठी शालेय साहित्य खरेदी करण्यासह विभागामार्फत विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या ४९९ वसतीगृहांमध्ये निवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गणवेश, शालेय साहित्य, नाईट ड्रेस पुरवली जाते. हे साहित्य खरेदी करण्यासाठी तसेच इतर खर्चासाठी पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांना वर्षाला ७५०० रुपये, पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना ८५०० रुपये व नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना ९५०० रुपये दरवर्षी दिले जातात. पूर्वी हे साहित्य पुरवण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून टेंडर प्रक्रिया राबवली जायची. यामुळे राज्याचा आदिवासी विभाग आदिवासींच्या विकासाऐवजी विद्यार्थ्यांसाठी होणाऱ्या साहित्य खरेदीमधील भ्रष्टाचारामुळेच जास्त गाजत असे. तसेच गणवेश, नाइट ड्रेस, शालेय साहित्य, बूट, सतरंज्या, कपाट या वस्तू निकृष्ट दर्जाच्या पुरवल्या जात असत.
याबाबत तक्रारी झाल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २०१६ मध्ये खरेदीचे ठेके रद्द करीत थेट आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे टाकण्याचे धोरण स्वीकारले होते. या धोरणामुळे विद्यार्थी त्यांच्या पसंतीने वस्तू खरेदी करू शकत. मात्र, या विद्यार्थ्यांना थेट रक्कम दिल्यामुळे त्या पैशातून ते ठरवून दिलेल्या वस्तू खरेदी करीत नाहीत. ती रक्कम पालकांकडून इतर कामांसाठी वापरली जाते. यामुळे विद्यार्थी या सुविधांपासून वंचित राहतात, अशी कारणे देऊन आदिवासी लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने डीबीटी योजना रद्द करण्याची मागणी पुढे करण्यात आली. त्यासाठी समितीही नियुक्त केली होती. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात याबाबत निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस -पवार सरकारने ३१ जुलैस शासन निर्णय निर्गमित 'डीबीटी' योजनेतून गणवेश संच, नाइट ड्रेस, शालेय साहित्य व लेखनसामग्री वगळण्यात आली आहे. यासाठी सरकारने आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचा गणवेश एकसमान असावा, गणवेश संचामध्ये शर्ट, पँट, बूट, पीटीड्रेस, सॉक्स आदींमध्ये एकसमानता राहावी यासाठी या वस्तू 'डीबीटी'तून वगळण्यात आल्याचे कारण दिले आहे.
सरकारने या साहित्य खरेदीसाठी प्रत्येक वर्गनिहाय खर्च निश्चित केला असून यावर्षी ठरवल्यानुसार विद्यार्थ्यांना डीबीटीद्वारे प्रत्येकी चार हजार रुपये दिले जाणार असून उर्वरित रक्कम साहित्य खरेदीसाठी वापरली जाणार आहे. राज्यातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये शिकणार्या विद्यार्थ्यांना हे साहित्य पुरवण्यासाठी एकाच वेळी २०२३-२४ व २०२४-२५ या वर्षांचे खरेदी टेंडर राबवले जाणार आहे. या दोन वर्षांसाठी मिळून ही खरेदी १५० कोटींपेक्षा अधिक रकमेची होणार आहे. आदिवासी विकास विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या निधी नियोजनासाठी विभागाने प्रस्ताव मंत्रालयस्तरावर पाठवला आहे. प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर या टेंडर प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.
