नाशिक (Nashik) : राज्याच्या ग्रामविकास विभागांनी सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्र पाठवून १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी ३१ डिसेंबरपर्यंत खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेकडे जमा असलेली १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीवरील व्याजाची ६.३२ कोटी रुपये रक्कम पुन्हा ग्रामपंचायतीना वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील १३८५ ग्रामपंचायतींना १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीवरील व्याजाची रक्कम ६.३२ कोटी रपये वर्ग केले जाणार आहे. यामुळे जिल्ह्यातील १३८४ ग्रामपंचायतींना १४ वा वित्त आयोगाची जणू लॉटरी लागल्याची चर्चा आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायतींनी १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी अद्याप खर्च केला नाही. या निधी खर्चासाठी केंद्र सरकारने तीनवेळा मुदतवाढ देऊनही अद्याप दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी अखर्चित आहे. निधी खर्चाबाबत राज्यातील यंत्रणा उदासीन असल्यामुळे अखेर केंद्र सरकारने पंधरावा वित्त आयोगाच्या अबंधित निधीचा ७१२ कोटींचा पहिला हप्ता रोखून धरला आहे. हा निधी खर्च न झाल्यास राज्यातील ग्रामपंचायतींना २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी मिळू शकणार नाही, असा इशारा दिला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदांच्या पातळीवर हा निधी खर्च करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना सूचना देण्याची धावपळ सुरू आहे.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना कोरोना काळात तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ग्रामपंचायतींच्या खात्यात शिल्लक असलेली १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीवरील व्याजाची रक्कम जमा करून घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार नाशिक जिल्हा परिषदेने सर्व ग्रामपंचायतींकडून निधीवरील व्याजाच्या रकमा जमा करून घेतल्या होत्या. ग्रामविकास विभागाने कोरोना काळात या १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीवरील व्याजातून कोरोना रुग्णांसाठी होमिओपॅथी, आयुर्वेदिक औषधे खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी जिल्हा परिषदांना प्रशासकीय मान्यता देण्यास सांगण्यात आले होते. या खरेदीला प्रशासकीय मान्यता देणे नियमबाह्य असल्याने त्याबाबत राज्यातील कोणत्याही जिल्हा परिेषदेने याबाबत निर्णय घेतला नाही. दरम्यान पुणे जिल्हा परिषदेने या निधीतून रुग्णवाहिका खरेदी केल्यानंतर नाशिक जिल्हा परिषदेनेही साडेपाच कोटींच्या निधीतून ३२ रुग्णवाहिका खरेदी केल्या होत्या. त्यानंतर उर्वरित निधीतून आणखी रुग्णवाहिका खरेदी करण्याचा प्रस्ताव पुन्हा राज्य सरकारकडे पाठवला. मात्र, त्याला काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही. दरम्यान १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीवरील व्याजाची रक्कम मोठ्याप्रमाणावर असल्याने नाशिक जिल्हा परिषदेने त्यातील १२.७९ कोटी रुपये शासन दरबारी जमा केले असून सध्या जिल्हा परिषदेकडे ६.३२ कोटी रुपये रक्कम शिल्लक आहे. ही रक्कम ३१ डिसेंबरपर्यंत खर्च करणे बंधनकारक असल्याचे ग्रामविकास विभागाचे पत्र आल्यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेने प्रत्येक तालुकानिहाय रक्कम निश्चित करून ती तातडीने सर्व ग्रामपंचायतींच्या खात्यात वर्ग करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. ग्रामपंचायतींच्या खात्यात ही रक्कम वर्ग झाल्यानंतर त्यांनी इतर ग्रमीण विकास कार्यक्रम, ग्रामपंचायतीस सहाय्य, जनरल बेसिक ग्रॅण्ट या लेखाशीर्षाखाली या निधीचा खर्च करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
जमा केली जाणारी तालुकानिहाय रक्कम
बागलाण : ६०.०२ लाख रुपये
चांदवड : ३७.६८ लाख रुपये
दिंडोरी : ५३.३९ लाख रुपये
देवळा : २३.५० लाख रुपये
इगतपुरी : ३८.९९ लाख रुपये
कळवण : ३३.८७ लाख रुपये
मालेगाव : ६६.२९ लाख रुपये
नांदगाव : ३४.०५ लाख रुपये
नाशिक : ३४.७० लाख रुपये
निफाड : ८०.१० लाख रुपये
पेठ : २०.३४ लाख रुपये
सुरगाणा : ३०.८५ लाख रुपये
सिन्नर : ५०.४० लाख रुपये
त्र्यंबकेश्वर : २८.६२ लाख रुपये
येवला : ३९.९० लाख रुपये
