मुंबई (Mumbai) : तब्बल 25 वर्षांपासून रखडलेला शिवडी क्रॉस रोड येथील तब्बल 1270 झोपड्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. येथील 696 झोपड्या कधी व कशा रिकाम्या करणार याची माहिती झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने प्रतिज्ञापत्रावर सादर करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच येथील 278 झोपड्या महापालिकेने 29 मार्च 2024 पर्यंत हटवाव्यात, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. उच्च न्यायालयाचे न्या. गौतम पटेल आणि न्या. कलम खता यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली.
1998 मध्ये शिवडीतील 1200 झोपड्यांच्या पुनर्विकासाला मंजुरी मिळाली होती. मात्र, या झोपड्या हटवण्यात काही तांत्रिक अडचणी होत्या. या अडचणी दूर करण्यासाठी विकासकाने न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याची दखल घेत खंडपीठाने या झोपड्या हटवण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. मात्र, या झोपड्या हटवण्याआधी संक्रमण शिबिराचे भाडे आणि अन्य प्रक्रिया एसआरए तसेच मुंबई महापालिकेने पूर्ण कराव्यात असेही न्यायालयाने आदेशातून नमूद केले आहे.
11 फेब्रुवारी 1998 रोजी एसआरएने ही पुनर्विकास योजना मंजूर केली होती. 2003 मध्ये मेरीट म‌ॅगनम कन्स्ट्रक्शनसोबत सोसायटीने पुनर्विकासाचा करार केला. त्यानुसार एसआरएने 2010 मध्ये मॅगनमच्या नावाने लेटर ऑफ इंटेंट जारी केले. 50 टक्के एसआरए प्रकल्पावर सध्या काम सुरू आहे. येथील काही झोपड्यांना संक्रमण शिबिरात हलवण्यात आले आहे तर काहींना संक्रमण शिबिराचे भाडे दिले जाते. मात्र काही तांत्रिक परवानग्यांमुळे हा पुनर्विकास अद्याप रखडला आहे. या परवानग्या देण्याचे आदेश न्यायालयाने संबंधित प्रशासनाला द्यावे. जेणेकरून हा विकास पूर्ण करता येईल, अशी विनंती विकासकाने याचिकेद्वारे केली.
