नाशिक (Nashik) : सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी जमिनींचे मूल्यांकन निश्चित झाले आहे. त्यात जिल्हाधिकारी पातळीवर काहीही बदल करता येणार नाही. शेतकऱ्यांना हे दर मान्य नसतील, तर त्यांना न्यायालयात जाण्याचा मार्ग मोकळा आहे. तसेच शेतकरी व लोकप्रतनिधी यांचे म्हणणे आम्ही एकत्रितरित्या सरकारला कळवणार आहोत, अशी भूमिका नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी शेतकऱ्यांपुढे मांडली. यानंतर प्रकल्पबाधित आम्ही आपले दर स्वीकारलेच नसल्याने त्याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा प्रश्न येत नाही, असे स्पष्टपणे सांगत, या दराने महार्मागासाठी जमिनी देण्यास विरोध केला. यामुळे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या पुढाकाराने झालेली बैठक फिस्कटली. यामुळे या प्रस्तावित महामार्गासाठी जमिनी संपादित होणार्या दिंडोरी, नाशिक, निफाड, सिन्नर तालुक्यातील शेतकरी मंगळवारी (दि.१९) नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यावर ठाम आहेत.
नाशिक जिल्ह्यातून सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग प्रस्तावित आहे. या महामार्गासाठी सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी, नाशिक, निफाड व सिन्नर या सहा तालुक्यांमधील ६९ गावांमधील ९९६ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातून १२२ किलोमीटर हा महामार्ग असणार आहे. या महामार्गासाठी दिंडोरी तालुक्यातील रामशेज येथे हेक्टरी २८ लाख रुपये दर जाहीर करण्यात आला आहे. या गावातील शेती खरेदी-व्रिकीचे दर एकराला ६५ लाख रुपये असताना सरकारने दिलेले दर अन्यायकारक असल्याने शेतकऱ्यांनी संघटीत होऊन या भूसंपदानाला विरोध केला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या पुढाकारातून जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिंडोरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांची बैठक झाली. यावेळी शेतकऱ्यांनी या भूसंपादासाठी जमिनीचे मूल्यांकन चुकीच्या पद्धतीने केले असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यामुळे जमिनींचे फेरमूल्यांकन करण्याची मागणी केली. यावर जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी भूसंपादन कायद्यातील तरतुदीनुसार दर ठरवण्यात आले आहेत. त्यात आमच्या पातळीवर काहीही बदल करता येणार नाहीत. यात बदल करण्यासाठी न्यायालयात आव्हान देणे, हाच मार्ग असल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर शेतकऱ्यांनी आम्हाला रस्त्यासाठी जमिनी द्यायच्याच नाही. यामुळे भूसंपादन विभागाकडून आम्हाला रक्कम स्वीकारण्याबाबत नोटीसा पाठवू नयेत, असे स्पष्टपणे सांगितले.
जिल्हाधिकारी यांची भूमिका
सर्व प्रकल्पबाधीत शेतकरी, लोकप्रतिनिधी यांचे मुद्दे असलेले पत्र सरकारला पाठवणार.
महामार्ग उभारताना खराब होणारे ग्रामीण रस्ते दुरुस्त करून देण्याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणला सूचना दिल्या आहेत.
सध्याचे दर अनेक शेतकऱ्यांना मान्य असून ते आम्हाला येऊन भेटतात.
रेडीरेकनर दराबाबत शेतकऱ्यांचे म्हणणेही सरकारला कळवू.
थेट खरेदीचा पर्यायही शेतकरी निवडू शकतात.
जमिनीच्या बदल्यात जमिनी देण्याबाबतही विचार होऊ शकतो.
प्रकल्पबाधीतांची भूमिका
आम्ही रक्कम स्वीकारणार नसल्याचे न्यायालयात जाण्याचा प्रश्न नाही.
दर वाढवले जाणार नसतील, तर शेतकरी जमिनी देणार नाहीत.
जमिनीच्या बदल्याच चार पट जमिनी मिळाव्यात
सध्याचे दर तुटपुंजे असून एक हेक्टर जमिनीच्या मोबदल्यात एकरभरही जमीन मिळणार नाही.
आम्हाला थेट खरेदी देण्यासही अडचण नाही, पण दर वाढवून द्या.
